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भारतीय इकोनॉमी की सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को लेकर कहा कि लोगों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। PNB (Punjab National Bank), में OBC (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) और युनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा।
बैंकिंग सेक्टर में मर्जर का दौर
- निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया। इस विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। कुल 1794526 करोड़ रुपये का बिज़नेस होगा।कासा (करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट) अनुपात 40 फीसदी होगा।
इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय का भी ऐलान किया। विलय के बाद केनरा बैंक का बिज़नेस होगा 1520295 करोड़ रुपये का हो जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय होगा। ये देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक होगा। बिजनेस बढ़कर 14.59 लाख करोड़ का हो जाएगा।
इसके अलावा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के विलय का ऐलान किया गया। ये 7वां सबसे बड़ा बैंक होगा। इसका बिजनेस बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपये का होगा वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब देश में 12 PSBs बैंक रह गए हैं। इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे।
- निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि 18 में से 14 सरकारी बैंक प्रॉफिट में हैं।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपये का सपोर्ट सरकार देगी।
- उन्होंने आगे बताया कि अब तक 3 लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हो चुकी हैं।
- उन्होंने नीरव मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भगोड़ों की संपत्ति के जरिए रिकवरी जारी है।
आपको बता दें कि पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (State Bank of Mysore), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (State Bank of Travancore) और दो नॉन-लिस्टेड बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (State Bank Patiyala), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (State Bank of Hyderabad) के साथ-साथ भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में विलय कर दिया गया था।
बीते शुक्रवार को हुए थे ये बड़े ऐलान
इससे पहले बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर लगाये गए बढ़े सरचार्ज को वापस ले लिया। दरअसल, 5 जुलाई को आम बजट में वित्त मंत्री ने एफपीआई पर सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद विदेशी निवेशक फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। बता दें कि बजट के बाद विदेशी निवेशकों में निराशा का माहौला था। इस वजह से जुलाई महीने में शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली।
बैंकिंग सेक्टर
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने 23 अगस्त को इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। लिहाजा अब आरबीआई से मिले धन का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा था कि बैंकों में जल्द से जल्द 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। इससे बैंकों के कर्ज की ब्याज दर को नीचे लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि बैंक घर, वाहन और अन्य प्रकार का कर्ज सस्ता करेंगे।
ऑटो सेक्टर
वहीं ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे। इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सरकारी विभागों द्वारा वाहनों की खरीद पर लगी रोक को हटा दिया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST रिफंड में देरी से पैसों की कमी झेलने वाले कारोबारियों को राहत देते हुए ऐलान किया गया कि अब जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए 100 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया गया। इस सेक्टर के कामकाज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
