कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज एक महीना हो गया है। यहां पर हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार से बातचीत के न्योते की नई चिट्ठी पर किसान आज फैसला ले सकते हैं। सरकार की तरफ से गुरुवार को चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख और समय तय कर बताएं। लेकिन, मांगें पूरी नहीं होते देख किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। हरियाणा में आज से 3 दिन तक टोल फ्री करेंगे। वहीं, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा है कि किसानों ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। हमारी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आयु दोगुना करेगी। केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों का भ्रम दूर करने की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। समाधान का रास्ता तो बातचीत के जरिये ही निकल सकता है।

उधर, दिल्ली-यूपी और हरियाणा के अन्य बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान धरने पर हैं और अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को रोजाना यातायात जाम की दिक्कत से जूझना पड़ता है। चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने यूपी से आने वाले वाहन चालकों को अप्सरा, आनंद विहार, भोपुरा से जाने की सलाह दी है।

दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शनिवार सुबह से ही बाॅर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

आपको बता दे, 8 दिन में सरकार ने किसानों को तीसरी चिट्‌ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर लिखित भरोसा देने को तैयार हैं, लेकिन इस बारे में कृषि कानूनों से अलग नई मांग रखना ठीक नहीं।

शनिवार को क्रिसमस की छुट्टी होने के चलते आम दिनों की तुलना में राहत मिल सकती है। प्रदर्शन के चलते सिंघु और टीकरी बॉर्डर बंद है तो गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर को भी बंद किया गया है। ऐसे में दिल्ली यातायात पुलिस ने नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से आवागमन नहीं करने की गुजारिश की है।

सरकार गोलमोल बातें कर उलझा रही

भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार अभी भी गोलमोल बातें कर उलझा रही है। वह किसानों को दो फाड़ करने के लिए अलग-अलग मीटिंग करना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। कोई ठोस फैसला न होने पर देशभर में आंदोलन और तेज किया जाएगा।

उधर, केंद्र सरकार द्वारा किसान हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन कृषि बिलों का समर्थन करने के लिए जिले के किसान सामने आए हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा (उत्तर प्रदेश) की ओर से बृहस्पतिवार को किसान बिल का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नाम पत्र लिखकर कृषि बिल के लिए आभार प्रकट किया।

अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष चौधरी बबलू गुर्जर ने बताया कि संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशु वर्मा को ज्ञापन देकर किसान बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसान होने के नाते हम सरकार के नवीन कृषि बिल का प्रचार प्रसार करते हुए समस्त जनपद को जागरूक करेंगे। वह विभिन्न स्थानों पर जाकर किसानों को इस बिल से होने वाले लाभ के बारे में जागरूक करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। महामाया फ्लाइओवर के पास आज गुर्जर संगठन के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे।
आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती
उधर, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर सरकार 9 करोड़ किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि के 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। इस वर्चुअल इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। वे 6 राज्यों के किसानों से भी बात करेंगे और कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। उधर, भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) ने कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। भाकियू (भानु) गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकती है।