उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। नए मोर्चे की एंट्री से दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश तेज हो गई है। इसका असर समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर भी पड़ सकता है।
गठबंधन की घोषणा 12 नवंबर को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। ओवैसी और चंद्रशेखर ने इसे बीजेपी के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने की बात कही। दोनों नेताओं ने पिछड़े, दलित और वंचित समुदायों से जुड़े मुद्दों को अपने एजेंडे में प्रमुखता देने का संकेत दिया है। हालांकि, इस गठबंधन की असली चुनावी ताकत का पता सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय समीकरणों के सामने आने के बाद ही चलेगा।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ रखा है। दोनों दलों का कहना है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलकर उतरेंगे। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है।
ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प बनना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और समाज के वंचित वर्गों को राजनीतिक दलों ने अब तक केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक, नए मोर्चे का उद्देश्य इन समुदायों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना है।
चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन को केवल तीसरा मोर्चा कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत मंच के रूप में उभरना चाहता है। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बीजेपी के खिलाफ इस मोर्चे के साथ आने का न्योता दिया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अलग-अलग अनुमानों में राज्य की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत बताई जाती है। दोनों समुदायों को मिलाकर यह आंकड़ा लगभग 40 प्रतिशत बैठता है।
AIMIM की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम मतदाता रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों का साथ आना एक साझा सामाजिक आधार तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के अलावा पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी दलित-मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे इलाकों में दोनों समुदायों की चुनावी भूमिका पर नजर रहेगी। हालांकि, हर सीट पर इन मतदाताओं की पसंद और स्थानीय मुद्दे अलग हो सकते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में एक जैसा असर होने का दावा करना जल्दबाजी होगी।
समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम आधार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सामाजिक गठजोड़ को लेकर सपा और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी अभियान चलाया था। अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी का नया मोर्चा इसी सामाजिक आधार के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
इससे अखिलेश यादव के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। खासकर उन सीटों पर, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और सपा को पहले से समर्थन मिलता रहा है। यदि AIMIM वहां मजबूत उम्मीदवार उतारती है और मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उसकी ओर जाता है, तो मुकाबले का गणित बदल सकता है। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी दलित मतदाताओं के बीच बसपा और सपा, दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।
हालांकि, अखिलेश यादव ने नए गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए PDA को सबसे बड़ा विकल्प बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ वास्तविक राजनीतिक एकजुटता से सत्तारूढ़ दल को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता उन दलों को पहचानती है, जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक चर्चा पैदा करना होता है। अखिलेश ने नए मोर्चे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि PDA से बड़ा कोई विकल्प नहीं है।
पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में AIMIM और आजाद समाज पार्टी की राज्यव्यापी चुनावी ताकत अभी सीमित रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसे प्रदेश में कुल पड़े वोटों का करीब 0.49 प्रतिशत मिला था।
आजाद समाज पार्टी ने भी 2022 के चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसका वोट प्रतिशत करीब 0.13 रहा और पार्टी को विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली। हालांकि, कुछ सीटों पर इन दलों के उम्मीदवारों को मिले वोट जीत-हार के अंतर से अधिक रहे थे। इसी वजह से चुनावी विश्लेषण में यह सवाल उठता रहा है कि छोटे दलों की मौजूदगी बड़े दलों के वोटों के बंटवारे को किस हद तक प्रभावित कर सकती है।
2022 के नतीजों के विश्लेषण में कुछ करीबी मुकाबलों का भी जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पर धामपुर में सपा उम्मीदवार 307 वोटों से हारे थे, जबकि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को 574 वोट मिले थे। मुरादाबाद नगर में सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 782 वोट था और AIMIM प्रत्याशी को 2,661 वोट मिले थे। नकुड़ में सपा उम्मीदवार 315 वोटों से हारे, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 3,593 वोट मिले थे। कुर्सी सीट पर सपा उम्मीदवार 217 वोटों से हारे थे और AIMIM प्रत्याशी को 8,541 वोट मिले थे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ सीटों पर छोटे दलों को मिले वोट चुनावी अंतर से अधिक थे। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उन सभी वोटों का रुख किसी एक बड़े दल के पक्ष में ही जाता।
चुनावी समीकरणों के हालिया विश्लेषण में करीब 46 ऐसी विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम हो सकती है। इनमें पश्चिमांचल, रुहेलखंड और पूर्वांचल के कई क्षेत्र शामिल हैं। 2022 के चुनाव में भी राज्य की कई सीटों पर जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा था। ऐसे में नए गठबंधन के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट नतीजों पर असर डाल सकते हैं।
हालांकि, 46 सीटों का यह आकलन संभावित चुनावी प्रभाव से जुड़ा है, न कि गठबंधन की घोषित उम्मीदवार सूची या तय सीट-बंटवारे से। दोनों दलों के बीच सीटों का अंतिम बंटवारा अभी सामने नहीं आया है। इसलिए यह साफ होना बाकी है कि किस क्षेत्र में कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी जनसभा करने की घोषणा की है। यह तारीख संविधान दिवस के मौके पर पड़ती है। दोनों दल इस रैली के जरिए अपने गठबंधन और राजनीतिक एजेंडे को जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं।
सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि इस पर उचित समय पर फैसला किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक, 26 नवंबर की रैली के बाद सीट-बंटवारे की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए दोनों दल कुछ सीटों की अदला-बदली भी कर सकते हैं।
गठबंधन ने शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अस्पतालों की स्थिति सुधारने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। ओवैसी ने भी शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।
इस तरह ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में एक नया समीकरण पेश कर रहा है। लेकिन क्या यह मोर्चा सपा के PDA आधार में वास्तविक सेंध लगा पाएगा, बसपा के दलित वोट बैंक को प्रभावित करेगा या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों को और बांटेगा—इसका जवाब उम्मीदवारों की घोषणा, सीटों के बंटवारे और चुनाव प्रचार के दौरान ही सामने आएगा।
