हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में विदेशी वक्ताओं को शामिल होने से रोके जाने का मामला अब राजनीतिक विवाद बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद 315 में से 115 विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा कदम उठाया। उन्होंने इसे देश के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि अब इस फैसले को पलटना मुश्किल है, क्योंकि सम्मेलन समाप्त होने वाला है।
शशि थरूर ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश नहीं दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर ने इस कार्रवाई को कथित तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देशों से जुड़ा बताया।
कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि सरकार ने किस कानून के तहत इतना बड़ा कदम उठाया है। उनके मुताबिक, सम्मेलन अगले दिन समाप्त होने वाला था, इसलिए अब विदेशी वक्ताओं को शामिल होने का मौका देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं रह गया था।
थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह देखकर दुख होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उन आवाजों से इतना असहज हो गया है, जिनसे आलोचनात्मक सवाल उठने की आशंका है। उन्होंने इस घटनाक्रम को भारत समिट के आयोजन पर एक निराशाजनक टिप्पणी करार दिया।
भारत समिट का आयोजन हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग देशों के नेताओं, नीति विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और अन्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने एक हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई थी। सम्मेलन में 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रस्तावित थी।
आयोजन से जुड़ी जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय से 315 विदेशी वक्ताओं के लिए मंजूरी ली गई थी। हालांकि, सम्मेलन से पहले सामने आई खबरों में दावा किया गया कि इनमें से 113 वक्ताओं को भारत आने की अनुमति नहीं मिली। आयोजकों के करीबी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि कुछ प्रतिभागियों के वीजा पहले मंजूरी मिलने के बाद रद्द किए गए।
वहीं, शशि थरूर ने अपने बयान में यह संख्या 115 बताई। इस तरह अलग-अलग रिपोर्टों में प्रभावित वक्ताओं की संख्या 113 और 115 बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे लेकर कोई एक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।
इस विवाद में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सन का मामला भी चर्चा में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत आने के लिए वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिलने के बावजूद उन्हें आखिरी समय पर यात्रा करने से रोक दिया गया। वह हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होने वाली थीं।
हेले के मुताबिक, 11 नवंबर को जब वह हवाई अड्डे के लिए निकलने वाली थीं, उससे करीब 10 मिनट पहले नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से उन्हें फोन आया। उन्हें बताया गया कि वह भारत की यात्रा नहीं कर सकतीं। पत्रकार ने दावा किया कि उन्हें इस फैसले के पीछे गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया।
हेले ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास वैध वीजा और राजनीतिक मंजूरी थी। इसके बावजूद उन्हें यात्रा से रोक दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मई 2026 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछना इस फैसले की वजह हो सकता है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध को लेकर आशंका जताई थी, इसे किसी आधिकारिक पुष्टि के रूप में नहीं देखा जा सकता।
हेले लिंग स्वेन्सन नॉर्वे के समाचार पत्र डैग्सविसेन से जुड़ी पत्रकार हैं। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में हुई संयुक्त मीडिया बातचीत के बाद वह भारत में चर्चा में आई थीं।
उस कार्यक्रम में मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने अपनी बात रखी थी। कार्यक्रम समाप्त होने के दौरान हेले ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था कि वह पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था।
भारत समिट में हेले को मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता के भविष्य पर चर्चा करनी थी। वीजा रद्द होने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्हें पहले ही यात्रा की अनुमति मिल चुकी थी, तो आखिरी समय पर उन्हें रोकने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फैसले की स्पष्ट वजह लिखित रूप में नहीं बताई गई।
हेले लिंग के वीजा रद्द होने के मामले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी चिंता जताई। संगठन ने 12 नवंबर को जारी बयान में कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार का वीजा यात्रा से ठीक पहले रद्द किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।
गिल्ड ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हेले का एकमात्र विवाद मई में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना था। संगठन ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक दखलंदाजी बताते हुए कहा कि इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
गिल्ड ने सरकार से वीजा रद्द करने की वजह सार्वजनिक करने और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। संगठन का कहना था कि पत्रकारों को अपने विचार रखने और सवाल पूछने का अवसर मिलना चाहिए।
इस पूरे विवाद पर शशि थरूर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। हालांकि, 13 नवंबर को उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से वक्ताओं को रोके जाने या वीजा रद्द किए जाने के आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक सहयोग और बदलती विश्व व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। थरूर भी सम्मेलन के पहले दिन शामिल हुए और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ एक चर्चा में हिस्सा लेने के अलावा बदलती विश्व व्यवस्था पर मुख्य वक्तव्य दिया।
अब इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोकने के पीछे क्या आधिकारिक वजह थी और क्या सरकार इस पर कोई स्पष्टीकरण देगी।
