जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर एक आपात उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएस, डीजीपी, परिवहन आयुक्त, कलेक्टरों सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और राजमार्गों के किनारे अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी।

राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान की घोषणा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4 नवंबर से पूरे राजस्थान में 15 दिन तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में जनहानि को रोकना और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियों की निष्क्रियता पर कलेक्टरों से जवाब-तलब करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम ने यह भी कहा कि भारी वाहनों के लाइसेंस नवीनीकरण के समय आंखों की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ओवरस्पीड और नशे में वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए कि बार-बार ओवरस्पीडिंग या नशे में वाहन चलाने वालों का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया जाए। उन्होंने राजमार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को जल्द सुधारने और अवैध कट्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। साथ ही, जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर और जयपुर-भरतपुर मार्गों पर चालकों के लिए विश्राम स्थल विकसित करने के लिए भूमि चयन के निर्देश दिए।

अवैध ढाबों और पार्किंग पर कार्रवाई

सीएम ने एनएचएआई और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि भारतमाला परियोजना और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे बने सभी अवैध ढाबे, निर्माण और पार्किंग स्थल तत्काल हटाए जाएं। उन्होंने राजमार्गों पर लगे संकेतकों, ले-बाई, और स्लिप लाइन की स्थिति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि निर्धारित स्थानों के अलावा सड़क पर वाहन रोकने वालों पर चालान किया जाए, और इन कार्रवाइयों की निगरानी एडीजी स्तर के अधिकारी करें।

स्वास्थ्य विभाग को त्वरित चिकित्सा सहायता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया कि दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके अलावा, 15 नवंबर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जांच अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन कंपनियों को ओवरटाइम ड्राइविंग करवाने पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर्दियों में कोहरे के दौरान दृश्यता बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर लगाए जाएं और सड़क किनारे पेड़ों की छंटाई सुनिश्चित की जाए।

यातायात उल्लंघन और नो-एंट्री जोन पर कड़ी निगरानी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अवैध कट्स को तुरंत बंद करवाएं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को व्यस्त राजमार्गों पर रेलिंग लगाने के लिए कहा गया। हाईवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। नो-एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इस नीति की पुनः समीक्षा भी की जाएगी। जयपुर में रात्रिकालीन यातायात व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सीएम ने पुलिस आयुक्त को नई कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यातायात पुलिस बल को आवश्यकतानुसार बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

जागरूकता और सम्मान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर समय-समय पर जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं और नियमों के पालन के लिए संबंधित विभागों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पैदल यात्री मार्गों से अवरोध और अतिक्रमण हटाने, नए लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों की सख्त पालना करने, और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन सभी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।