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राजस्थान सरकार ने 75 हजार किसानों को अनुदान देने का ऐलान किया है। इसके तहत 324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो किसानों को तारबंदी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार (21 मार्च) को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष के बजट में 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए बताया कि सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को घटाकर 2.5 हैक्टेयर करने पर विचार किया जाएगा और यह निर्णय किसानों के लाभ के लिए लिया जाएगा।
2024-25 में 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था
उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री के जवाब के रूप में यह जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
पिछले साल 467 आवेदन में से 290 हुए थे निरस्त
विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 के दौरान तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 290 आवेदन कृषकों के पात्र नहीं होने के कारण योजना के दिशा-निर्देशों के तहत निरस्त कर दिए गए। इसी प्रकार, पॉली हाउस के लिए 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किए गए और 17 आवेदन कृषकों के लक्ष्य सीमित होने के कारण लंबित हैं।
उद्योग राज्य मंत्री ने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन और लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गढ़ी क्षेत्र में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिए 39 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं करने के कारण किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया जा सका। सभी 39 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं।
