पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट का विवरण साझा करने और इसके संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कुमार ने राज्य की सभी नौ पार्टियों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार परिणामों के पीछे की गणना और सर्वेक्षण में शामिल लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, सब कुछ करने के बाद नतीजा सामने आया। हमने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली है। कल सर्वदलीय बैठक में हम सारी बातें सबके सामने रखेंगे। सबके सुझाव लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी।"

बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट

बिहार सरकार ने सोमवार को अपने जाति-आधारित सर्वेक्षण के नतीजे साझा किए। जनगणना से पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) राज्य की आबादी का 63 प्रतिशत है। बिहार जाति आधारित गणना के रूप में भी जाना जाता है, जनगणना से पता चलता है कि 13 करोड़ की आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से अधिक है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.68 प्रतिशत है।

राज्य की आबादी में ऊंची जातियां या 'सवर्ण' 15.52 प्रतिशत

इस साल जनवरी में शुरू हुए सर्वेक्षण को पटना उच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए रोक दिया था, जो इस अभ्यास को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि याचिका दायर करने वाले लोग "भाजपा समर्थक" थे, पार्टी ने इस आरोप से इनकार किया है।

नीतीश कुमार ने भाजपा पर हमला बोला

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार राज्य में पिछड़े समुदायों के लाभ के लिए काम करेगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए पूछा कि पार्टी ने पिछड़े समुदाय के लिए क्या किया है? नीतीश कुमार के सहयोगी राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि यह एक "ऐतिहासिक क्षण" था। एक्स पर एक पोस्ट में, यादव ने कहा कि "भाजपा की कई साजिशों और कानूनी बाधाओं के बावजूद", बिहार सरकार जाति-आधारित सर्वेक्षण जारी करने में सक्षम थी।