15 जुलाई को राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर स्मार्ट सिटी में 7 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए थे। लेकिन इस मामले में केंद्र ने राजस्थान की गहलोत सरकार को बड़ा झटका देते हुए स्मार्ट सिटी में केंद्रीय मंत्रालय के बिना अनुमति चहेतों की राजनैतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी हैं। स्मार्ट सिटी में की गई डायरेक्टर की नियुक्ति में अपनों को जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर की गई थी। इन नियुक्ति में दो तो पूर्व विधायक हैं। सज्जन कटारा और डॉ. गोपाल बाहेती पूर्व विधायक रह चुके हैं। कोटा में नियुक्त हुई रजनी गुप्ता राज्य बिजली निगम में सीएमडी रहे ए।के। गुप्ता की पत्नी हैं। गुप्ता की नियुक्ति पर तो कोटा के कई कांग्रेसियों ने चुटकी भी ली थी।

15 जुलाई स्वायत्त शासन निदेशालय के सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए जयपुर स्मार्ट सिटी और कोटा स्मार्ट सिटी में वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की थी। इस आदेश में कंपनी एक्ट 2013 का हवाला देते हुए चारों शहरों में बनी स्मार्ट सिटी जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में 7 स्वतंत्र निदेशकों की भी नियुक्ति की।

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार के पास इस मामले की शिकायत भी गई थी। बताया गया था कि जिन लोगों की नियुक्ति स्मार्ट सिटी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर की थी, उनका टाउन प्लानिंग या शहरी विकास से जुड़े मामले कोई खास अनुभव नहीं था। हालांकि मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसमें मंत्रालय ने अनुमति नहीं लेने का हवाला दिया है। मंत्रालय ने अपने आदेश के मुताबिक इन नियुक्तियों संबंधी जांच होने तक रोक लगा दी है।