बीते दिन वकीलों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें वकीलों ने राज्य सरकार द्वारा पिछले दो साल से प्रदेश के 88,000 वकीलों और उनके स्टॉफ की सुरक्षा व संरक्षण से जुड़े राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल-2019 को पारित नहीं करने का मुद्दा उठा। वकील चाहते हैं कि राज्य सरकार इसी मानसून सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित करे क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रदेश में वकीलों पर हमले की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर यह कानून जल्द नहीं बनता हैं तो प्रदेश के वकील जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं बीसीआर की 24 जुलाई को होने वाली मीटिंग में भी एक्ट को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

इस संबंध में दी बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से इस मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बीसीआर मैंबर संजय शर्मा, सुशील शर्मा, कपिल माथुर, हरेन्द्र सिंह सिनसिनवार, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष व बीसीआर मैंबर भुवनेश शर्मा, महासचिव गिर्राज प्रसाद शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी व महासचिव सतीश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा व महासचिव गजराज सिंह राजावत नेे भाग लिया। मीटिंग में बिल को जल्द ही पारित करवाए जाने और इसके लिए 26 जुलाई को आंदाेलन की रणनीति तय करने का निर्णय लिया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व उपाध्यक्ष व मौजूदा पदाधिकारी संजय महला, दी बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष राजेश कर्नल व पूर्व उपाध्यक्ष महेश दत्तात्रेय का कहना है कि सरकार ने इस बिल को अपने एजेंडे में शामिल किया था तो अब जल्द इसे लागू क्यों नहीं कर रही। हालांकि राज्य सरकार भी चाहती है कि वकीलों का यह प्रोटेक्शन बिल जल्द ही पारित हो। विधि विभाग ने भी पिछले दिनों बीसीआर चेयरमैन कुलदीप शर्मा से ड्राफ्ट बिल के संबंध में चर्चा भी की थी।