कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब Belonging: A Journey of Love में 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले का जिक्र आने के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि उस समय प्रधानमंत्री पद को लेकर तैयारी पूरी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने नंबर गेम किया था। उन्होंने कहा कि किताब में सोनिया गांधी ने क्या लिखा है, यह अलग बात है, लेकिन उन्हें उस दौर की राजनीतिक घटनाएं कुछ और याद हैं।
10 नवंबर 2026 को पत्रकारों से बातचीत में संजय झा से सोनिया गांधी के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA की जीत के बाद भी उन्होंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया था। इस पर झा ने कहा, "उन्होंने क्या लिखा है यह बात की बात है, लेकिन जो मुझे याद है उसके तहत मुलायम सिंह यादव ने नंबर गेम किया था… प्रधानमंत्री बनने की तो तैयारी पूरी थी।"
यह संजय झा का उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर किया गया दावा है। उन्होंने अपने बयान में मुलायम सिंह यादव की भूमिका का जिक्र किया, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई विस्तृत राजनीतिक गणित या अतिरिक्त तथ्य साझा नहीं किए।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कई महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा की थी। उस बातचीत में उन्होंने साफ कहा था कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। उनके बच्चों ने भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते इस पद को स्वीकार नहीं करने की सलाह दी थी।
हालांकि, चुनाव में UPA की जीत के बाद गठबंधन के नेताओं ने उनसे प्रधानमंत्री बनने का आग्रह किया। किताब में सोनिया गांधी ने बताया है कि उस समय वह कुछ देर के लिए दबाव में आ गई थीं, लेकिन बाद में राहुल गांधी से बातचीत और आत्ममंथन के बाद उन्होंने अपने पुराने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और डॉ. मनमोहन सिंह को सरकार का नेतृत्व सौंपा।
संजय झा ने सोनिया गांधी की ओर से इमरजेंसी को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के फैसले और उस समय की परिस्थितियों का जिक्र किया है। इस पर झा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी दिल से इमरजेंसी नहीं चाहती थीं।
झा ने कहा, "यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी दिल से नहीं चाहती थीं कि इमरजेंसी लगे… कुछ लोगों के कहने पर अगर उन्होंने किया तो वह प्रधानमंत्री थीं यह समझना चाहिए था।"
उन्होंने आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उस समय कई नेता जेल गए थे। संजय झा ने विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार का जिक्र किया और दावा किया कि वह भी दो साल तक जेल में रहे। यह टिप्पणी संजय झा ने इमरजेंसी के दौर में हुई राजनीतिक गिरफ्तारियों के संदर्भ में की।
बातचीत के दौरान संजय झा ने पटना में शुरू हो रही वाटर मेट्रो सेवा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सरकार की अच्छी पहल बताया। उनके मुताबिक, छठ जैसे त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग बिहार और पटना आते हैं। ऐसे में वाटर मेट्रो सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को गंगा के रास्ते यात्रा का एक नया विकल्प मिलेगा।
पटना में 10 नवंबर से वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने की जानकारी सामने आई है। यह परियोजना गंगा में जल-आधारित परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वाटर मेट्रो योजना में पटना को भी शामिल किया गया है।
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील पर भी संजय झा से सवाल किया गया। मुख्यमंत्री ने संपन्न और आयकर देने वाले उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से इस मुफ्त बिजली सुविधा का लाभ छोड़ने की अपील की है। इस पर संजय झा ने मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने सही अपील की है। बिहार सरकार लोगों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करा रही है और मुख्यमंत्री ने करदाताओं से सब्सिडी का लाभ छोड़ने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इससे पहले कहा था कि राज्य सरकार 1 दिसंबर 2026 से संपन्न उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू करेगी। यह अपील अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है। सरकार के अनुसार, इस सुविधा का लाभ फिलहाल राज्य के करीब 1.92 करोड़ परिवारों को मिल रहा है और बिजली सब्सिडी पर सालाना लगभग 23 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
