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बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, जेडी(यू) में खलबली मच गई है, क्योंकि पांच मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दी है। संसद के दोनों सदनों में जेडी(यू) ने वक्फ विधेयक के लिए अपना समर्थन जताया, जो मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन पर सरकारी निगरानी का विस्तार करता है।
जेडी(यू) नेताओं की चिंता मुख्य रूप से बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक खोने के डर पर आधारित है। हालांकि यह डर प्रथम दृष्टया सही हो सकता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं।
हालांकि, एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था - जिससे राजद के प्राथमिक वोट बैंक में सेंध लग गई थी - लेकिन 2015 के बाद के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनावों में, जब नीतीश मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। सीएसडीएस लोकनीति सर्वेक्षण के अनुसार, 2014 में जब जेडी(यू) ने वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे।
रिपोर्टों के अनुमानों के अनुसार, 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे, तो गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। हालांकि, 2015 के बाद जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, तो चीजें बदल गईं।
2020 के विधानसभा चुनावों में, जेडी(यू) गठबंधन को केवल 5% मुस्लिम वोट ही मिल पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडी(यू) गठबंधन को केवल 6% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को 80% वोट मिले थे।
यह प्रवृत्ति कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रही, जहाँ बिहार में केवल 12% मुसलमानों ने जेडी(यू) गठबंधन को वोट दिया - जो 2014 की स्थिति से 50 प्रतिशत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की मुस्लिम आबादी 1,75,57,809 (1.75 करोड़) दर्ज की गई थी, जो राज्य की कुल आबादी का 17% है।
2024 के लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 7,64,33,329 (7.64 करोड़) पंजीकृत मतदाता हैं। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों के आंकड़े देखें, जो कुल जनसंख्या का 17% है, तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या लगभग 1,29,93,667 (1.29 करोड़) होगी।
बिहार के 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले चार मुस्लिम बहुल जिलों के विश्लेषण से पता चलता है कि जेडी(यू) ने 2015 के चुनावों में 7 सीटें जीती थीं। हालांकि, 2020 में जब जेडी(यू) एनडीए के साथ थी, तो उसे केवल तीन सीटें मिलीं। इन जिलों में मुसलमानों की आबादी 30% है।
इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाते ही जेडी(यू) मुसलमानों के बीच से गायब हो गया।
जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो भी यही तस्वीर उभर कर आती है। 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 5 जीते थे। लेकिन 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया।
इससे साफ पता चलता है कि 2015 के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने से जेडी(यू) को अपने मुस्लिम वोटबैंक से हाथ धोना पड़ा है। इतना कि अधिक संख्या में मुसलमानों को मैदान में उतारने से भी नीतीश कुमार की पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ।
इस प्रकार, वक्फ बिल का समर्थन करने के कारण जेडी(यू) को मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़ने की बात में दम नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद पार्टी को कभी भी मुसलमानों का भरोसा हासिल नहीं हुआ।
