देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्र और ईद के मद्देनजर नया विवाद खड़ा हो गया है। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवींद्र नेगी ने नवरात्र के अवसर पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई है। नेगी का कहना है कि नवरात्र हिंदू आस्था का पर्व है और मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें खुली रहने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने पटपड़गंज क्षेत्र में मंदिरों के पास स्थित कई मांस की दुकानों को बंद करवा दिया है। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए नेगी ने दिल्ली सरकार से अपील की कि नवरात्र के दौरान पूरे शहर में मटन शॉप्स को बंद किया जाए। इस मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस छिड़ गई है।
"शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए" – AAP विधायक जुबैर अहमद
दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग के बाद अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने बीजेपी विधायक रवींद्र नेगी से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि यदि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद हो सकती हैं, तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। अहमद का कहना है कि नवरात्र व्रत के दौरान केवल मांसाहार ही नहीं, बल्कि शराब भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है। वहीं, पटपड़गंज क्षेत्र में मंदिरों के पास मीट की दुकानें बंद होने से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस फैसले से नाराज हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार यदि मीट की दुकानें बंद करवाती है, तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनका इससे रोजगार चलता है, उनके नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए।
पहले भी वायरल हुआ था वीडियो
यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी इस मुद्दे को लेकर चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में मीट बेचने वाले दुकानदारों से हर मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखने के लिए कह रहे थे। नेगी का कहना था कि पटपड़गंज में कई मीट की दुकानें मंदिरों के पास स्थित हैं, जिससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। उन्होंने दुकानदारों से अनुरोध किया था कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए हर मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखें। हालांकि, उस समय भी इस फैसले पर सवाल उठे थे। दुकानदारों का कहना था कि उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।