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देश की राजधानी में बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इनकी जानकारी दी। प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने भारत नेट योजना को मंजूरी दी है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 16 राज्यों में लागू होगी। इसके लिए 19000 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन्फार्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 1000 दिन में 6 लाख गांवों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत नेट के लिए होगी ग्लोबल बिडिंग
प्रसाद ने आगे कहा कि आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को PPP के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29432 करोड़ रुपए के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है। इसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपए होगी। ये हम 16 राज्यों के 3 लाख 61 हजार गांवों में PPP मॉडल के जरिए ला रहे हैं। भारत नेट के लिए ग्लोबल बिडिंग होगी। ई गवर्नेंस, टेली मेडिसिन का महत्व बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आज भारत में 50 हजार स्टार्टअप हैं और देश मे 50 यूनिकॉर्न हैं।
वित्त मंत्री ने दो दिन पहले की थी फैसले की घोषणा
वहीं इस
बैठक में मौजूद एक और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़े फैसले की घोषणा की थी, जिसे
कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जिनको Covid-19 के चलते
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे सभी क्षेत्रों को
6,28,000 करोड़ रुपए की मदद का खाका बताया था। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह
ने बताया कि कैबिनेट ने 3,03000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। जो वितरण
कंपनियां घाटे में हैं, वे इस योजना से पैसा तब तक नहीं ले पाएंगी, जब तक
वे नुकसान कम करने के लिए योजना न बना लें। राज्य सरकार से इस पर सहमति लें
और हमें दें।
