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पटना। नीट-यूजी परीक्षा समेत कई पेपर लीक के केंद्रों में से एक बिहार ने सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एक सख्त विधेयक पारित किया है।
बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को सदन में पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष का यह वॉकआउट अराजकता और बिहार को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में था।
इस विधेयक को सबसे पहले मानसून सत्र में पेश किया गया था, जिसमें कठोर प्रावधान हैं, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और ₹1 करोड़ का जुर्माना शामिल है। इसमें दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है और परीक्षा में अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए जमानत पाना मुश्किल है।
मंगलवार को अपना आदेश पारित करते हुए जिसमें उसने कहा था कि NEET-UG के लिए कोई पुनः परीक्षा नहीं होगी, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी नोट किया था कि परीक्षा का पेपर कम से कम दो केंद्रों, बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग में लीक हो गया था।
बिहार में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए कई पेपर लीक हुए हैं और राज्य के गिरोह राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए पेपर लीक करने या परीक्षा प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने में भी संलिप्त पाए गए हैं।
राज्य का पेपर लीक बिल पिछले महीने एक केंद्रीय कानून की अधिसूचना के बाद आया है।
21 जून को अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की जेल की सज़ा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
ऐसे परीक्षा सेवा प्रदाता जिन्हें संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन पर ₹ 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जांच के दौरान, यदि यह स्थापित हो जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की अनुमति दी थी या अपराध करने में शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल की कैद की सजा होगी, जो 10 साल तक हो सकती है, और ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता कोई संगठित अपराध करता है, तो जेल की अवधि न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगी, और जुर्माना ₹ 1 करोड़ रहेगा।
