आंध्र प्रदेश : झींगा पालन के लिए बजट में बढ़ोतरी, किसानों ने की सीमा शुल्क में कटौती और वित्त पोषण की सराहना

हैदराबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा झींगा पालन के लिए बजट में की गई घोषणाओं ने तटीय आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। यह क्षेत्र राष्ट्रीय झींगा उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरों के नेटवर्क की स्थापना, झींगा पालन के लिए फंडिंग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने झींगा पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए वित्त मुहैया कराएगी।

इस पहल से झींगा पालन उद्योग और इसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसान इस घोषणा को अपनी लंबे समय से लंबित मांगों और चिंताओं को संबोधित करने वाले कदम के रूप में देखते हैं।

एक उत्साहित एक्वा किसान, उप्पुचुरी गोपाल कृष्ण ने इंडिया टुडे से कहा, "इस बजट में, हम कह सकते हैं कि इस बार हम बहुत खुश हैं। पिछले पांच सालों में, ऐसे समय भी आए जब हम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमें कर्ज लेना पड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि केंद्र या राज्य से कोई मदद नहीं मिली। आज, प्रकाशम से नेल्लोर तक, सभी तटीय क्षेत्रों और सभी एक्वा किसानों को मिली प्रतिक्रिया से हम बहुत खुश हैं।"

किसान नेता के. श्रीनिवास ने भी यही भावना व्यक्त की तथा कहा कि किसान वर्षों से इस प्रकार के विशेष आवंटन का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ सालों से बाजार मुश्किलों से भरा रहा है, जिसे क्षेत्र के किसानों के गिरते रवैये से देखा जा सकता है। कई सालों से हम धैर्यपूर्वक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बजट में हमारे लिए कोई विशेष श्रेणी का आवंटन होगा या नहीं। आज की घोषणा हमारे लिए खुशी की बात है।" उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक बजटीय आवंटन होंगे।

आंध्र प्रदेश में झींगा पालन ने पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा के कुछ हिस्सों और नेल्लोर के तटीय जिलों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, जिससे किसानों को पारंपरिक धान और अन्य उत्पादों का विकल्प मिल गया है।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में झींगा फार्म आधुनिक तरीकों का उपयोग करके सालाना लगभग 40,000 टन झींगा का उत्पादन करते हैं, जिससे निर्यात के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आय होती है।

सभी फार्म उच्च जैव-सुरक्षित परिस्थितियों में श्रीकाकुलम समुद्र तट के पास स्थित हैं। यह जिला भारत के अन्य देशों को झींगा निर्यात में एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है।