न्यूज़
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम की याचिका के जवाब में नोटिस भी जारी किया, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी और ईडी से जवाब मांगा। मामले को जनवरी 2025 में विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
चिदंबरम ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन के माध्यम से अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता की सहायता से कहा कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने, आरोपित आदेश में, पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है, बिना धारा 197 (1), सीआरपीसी के तहत किसी भी पूर्व मंजूरी के, यहां याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए प्रतिवादी / ईडी द्वारा प्राप्त किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (वित्त मंत्री होने के नाते) था।
याचिका में कहा गया है कि विषयगत मामले में अभियोजन पक्ष की दिनांक 13.06.2018 और 25.10.2018 की शिकायतों में प्रतिवादी/ईडी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में, केवल 600 करोड़ रुपये तक के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ("एफडीआई") के लिए एफआईपीबी की मंजूरी देने के लिए सक्षम था, और इस राशि से अधिक की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ("सीसीईए") थी।
यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता / पी चिदंबरम ने कथित रूप से अवैध रूप से 800 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3565.91 करोड़) के लिए एफआईपीबी की मंजूरी दी, जो कि प्रतिवादी / ईडी के मामले के अनुसार केवल सीसीईए द्वारा दी जा सकती थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायतों दिनांक 13.06.2018 और 25.10.2024 में प्रतिवादी / ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वह एक लोक सेवक थे, और कथित अपराध तत्कालीन वित्त मंत्री, भारत सरकार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का दावा करते हुए किया गया था।
इसके अलावा, धारा 65 पीएमएलए सीआरपीसी के सभी प्रावधानों को पीएमएलए के तहत कार्यवाही पर लागू करता है, जिसमें धारा 197 सीआरपीसी भी शामिल है, याचिका में कहा गया है।
