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सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी ने चुरा लिए हैं। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है। बता दें, दिसंबर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार को राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बाद में फैसले में सीएजी रिपोर्ट का उल्लेख करने वाले एक हिस्से में सुधार की मांग की थी। इसके अलावा प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी ने भी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई की जा रही है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और अन्य लोग चोरी हो चुके दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेज का मामला इतना गंभीर है कि उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस मामले में क्रिमिनल एक्शन लेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हम किसी नए दस्तावेज पर सुनवाई नहीं करेंगे। दरअसल सुनवाई शुरू होते ही वकील प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में नए दस्तावेज पेश किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो बजे तक केलिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि जब उन्हें पता चल गया था कि राफेल से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए हैं तो उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने इस गंभीर मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की है इस पर दो बजे कोर्ट को जानकारी दें।
इसी बीच कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई है। साफ हो गया है कि राफेल डील पर दसॉ एविएशन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। राफेल डील के लिए सरकार ने ज्यादा कीमत दी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में हुई सुनवाई के बाद राफेल सौदे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 23 सितंबर 2016 को हुए राफेल विमान सौदे के खिलाफ दायर जांच संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है।
आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। राहुल ने इस मुद्दे पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील में गड़बड़ी की है।
