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महाराष्ट्र में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है लेकिन खबरे आ रह है कि जल्द बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से एक होटल में करीब एक घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद उद्धव ने कहा, सरकार गठन को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। वही खबर है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन के फार्मूले पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच करीब-करीब सहमति बन गई है। और यह तीनो पार्टियां दो चार दिनों में राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।
इन मुद्दों पर निकला हल
यह तो हम सभी जानते है कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही विपरीत विचारधाराओं की पार्टी है लेकिन कांग्रेस गठबंधन से पूर्व सभी अहम मुद्दों पर आम सहमति बनाना चाहती थी। मसलन गठबंधन के बाद राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारी कैसे तय होगी? शिवसेना-भाजपा की अगुवाई वाले बीएमसी में क्या होगा? भविष्य में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने पर शिवसेना का क्या रुख होगा? मोर्चे पर डटे अहमद पटेल ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से सीधी बात कर कई मुद्दों का हल निकाल लिया गया है। इसके अलावा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी सहमति बन गई है। राज्यसभा, विधान परिषद चुनाव, बीएमसी जैसे मुद्दों को सुलझाने से पूर्व ही तीनों दल सरकार गठन के फार्मूले पर पहले ही सहमत हो गए हैं। इस फार्मूले के तहत सीएम का पद ढाई-ढाई साल के लिए शिवसेना और एनसीपी को मिलेगा। इसके बदले कांग्रेस को पूरे कार्यकाल के लिए डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। कुल 42 मंत्री बनाए जाने और इन पदों को तीन बराबर हिस्सों में बांटने पर सहमति है। हालांकि गृह, वित्त, कृषि जैसे मंत्रालयों पर फैसला अंतिम दौर की बैठक में होगा। बुधवार रात अंतिम दौर की बातचीत में इन सभी मुद्दों पर सहमति के बाद तीनों दलों की योजना जल्द से जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करने की है।
राष्ट्रपति शासन के बीच बन सकती है सरकार
हालांकि महाराष्ट्र में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है, मगर इस बीच अगर राज्यपाल के समक्ष बहुमत के लिए जरूरी संख्या बल का दावा करता है तो राज्यपाल सरकार बनाने का अवसर दे सकते हैं।
