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राजस्थान में स्कूली बच्चों के भविष्य और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। इस पहल के तहत राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के नाम बदले जाएंगे, जिनके नाम अर्थहीन या अजीब प्रतीत होते हैं। इस अभियान को “सार्थक नाम अभियान” के रूप में लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री Madan Dilawar ने की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को उनके नाम की वजह से किसी प्रकार की झिझक या हीन भावना का सामना न करना पड़े।
मंत्री ने बताया कि कई बार अभिभावक अनजाने में या सामाजिक परिस्थितियों के चलते बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं, जो बड़े होने पर असहज महसूस कराते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ नाम सुनने में ही असामान्य लगते हैं, जैसे ‘कजोड़मल’ या ‘शेरू’, जो बाद में बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऐसे नामों की पहचान कर एक सूची तैयार की है, जिनमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है।
अभिभावकों की सहमति से होगा नाम परिवर्तन
इस योजना के तहत बच्चों के नाम बदलने का निर्णय पूरी तरह अभिभावकों की सहमति से लिया जाएगा। शिक्षा विभाग पहले अभिभावकों से बातचीत करेगा और उन्हें इस पहल का महत्व समझाएगा। यदि वे सहमत होते हैं, तभी बच्चों के नए नाम तय किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से पूरी हो।
हजारों नए नामों का विकल्प तैयार
मदन दिलावर ने जानकारी दी कि विभाग ने पहले से ही करीब 2 से 3 हजार सार्थक और सकारात्मक अर्थ वाले नामों की सूची तैयार कर ली है। जिन बच्चों के नाम बदलने की सहमति मिल जाएगी, उनके लिए नए नाम इसी सूची में से चुने जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों के नाम न केवल अच्छे लगें, बल्कि उनका अर्थ भी सकारात्मक और प्रेरणादायक हो।
सम्मानजनक उपनाम पर भी जोर
मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ समुदायों में प्रचलित उपनाम ऐसे होते हैं जो सुनने में असम्मानजनक लग सकते हैं। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड में सम्मानजनक और स्वीकार्य उपनाम दर्ज करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चों के नाम और उपनाम दोनों ही उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हों।
स्कूलों में नशा करने वालों पर भी नजर
इस अभियान के साथ-साथ शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों और विभागीय कर्मचारियों में जो लोग नशा, धूम्रपान या गुटखा जैसी आदतों में लिप्त हैं, उनकी एक अलग सूची तैयार की जाएगी। इस पहल का मकसद न सिर्फ इन आदतों को कम करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार की यह पहल बच्चों के मानसिक विकास, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है, जिससे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सोच में भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है।
