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बंगाल चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये और 6 महीने में UCC लागू करने का वादा

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले BJP ने अपना घोषणापत्र जारी कर महिलाओं को ₹3000 मासिक सहायता और 6 महीने में UCC लागू करने का बड़ा वादा किया। जानिए मेनिफेस्टो के प्रमुख ऐलान।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Fri, 10 Apr 2026 2:01:11

बंगाल चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये और 6 महीने में UCC लागू करने का वादा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाता जा रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी का ‘भरोसा पत्र’ जनता के सामने पेश किया। मंच पर लिखे नारे—“भरोसे का शपथ, विकास का प्रकाश, भय नहीं भरोसा”—के जरिए पार्टी ने अपने संदेश को स्पष्ट करने की कोशिश की।

बीजेपी ने अपने इस घोषणापत्र को ‘भरोसा पत्र’ नाम देते हुए दावा किया है कि यह पश्चिम बंगाल के समग्र विकास का खाका पेश करता है और राज्य को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

‘निराशा से विकास की ओर’—अमित शाह का दावा

घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को जो निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ा है, उससे बाहर निकालने का रास्ता बीजेपी का यह संकल्प पत्र दिखाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि इसमें राज्य को विकसित बनाने का पूरा रोडमैप मौजूद है।

घोषणापत्र की सबसे चर्चित घोषणाओं में महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता और सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा शामिल है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग को लागू करने और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की बात भी कही गई है।

मेनिफेस्टो के प्रमुख वादे

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कई बड़े और असरदार वादे किए हैं, जो सीधे जनता के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं—

राज्य में बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त नीति अपनाते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ लागू किया जाएगा।
सरकार बनने के छह महीने के भीतर UCC लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
45 दिनों के अंदर सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
भ्रष्टाचार और हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में कमेटी बनाकर गंभीर मामलों की जांच कराई जाएगी।

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