दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को मनीष सिसोदिया ने सदन के समक्ष आउटकम बजट पेश किया। पेश आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीते 4 साल से हम लगातार बजट से पहले आउटकम बजट पेश करते हैं। यह सरकार को जवाबदेह बनाने की बेहतर प्रक्रिया है। हम बजट में आउटपुट भी बताते हैं और आउटकम भी, जैसे किसी अस्पताल में कोई मशीन खरीदने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया, तो खरीद हुई कि नहीं यह आउटपुट है, लेकिन उस मशीन का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, उससे जांच हुई कि नहीं यह आउटकम है। वही, खबर है कि आज बजट में केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का प्रावधान कर सकती है। इस समय दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में और सरकारी अस्पतालों में 60 साल से अधिक उम्र के अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में जब अगले फेज में आम लोगों के वैक्सीनेशन का नंबर आएगा तो दिल्ली सरकार उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन देने का प्रावधान ला सकती है।
वित्त मंत्री ने आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लॉकडाउन से सरकार का रेवेन्यू कम हुआ, उसकी वजह से कुछ योजनाओं में फंड खर्च नहीं हो पाया। राजस्व विभाग, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, यातायात, श्रम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर महामारी के दौरान उस अभूतपूर्व संकट के बीच भी अपनी मूल जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कोरोना के दौरान शिक्षा निदेशालय ने पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना नाम से कार्यक्रम शुरू किया।
ऑनलाइन-ऑफलाइन क्लासेज में शिक्षकों ने अच्छा काम किया। 11वीं-12वीं के बच्चों की 89 से 98 फीसदी भागीदारी रही। आउटकम बजट में 37 स्कीम शामिल की थी और 182 तरह के इंडिकेटर बनाए गए थे जिनमें 44 महत्वपूर्ण थे। राइट टू एजुकेशन के तहत महत्वपूर्ण काम हुए।
बता दे, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ हुई थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के साल 2020-21 में किये गए कामों को गिनाया।
केजरीवाल सरकार का मानना है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सिकुड़न के बावजूद मुफ़्त बिजली, पानी के अलावा महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी। केजरीवाल सरकार कोरोना काल में किए गए कामों को उपलब्धि मानती है।
कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीमीटर मुहैया कराना, प्लाजमा बैंक स्थापित करना, झुग्गी के बदले गरीबों को पक्का मकान देने, लॉकडाउन के दौरान टैक्सी चालकों को आर्थिक सहायता और ज़रूरतमंद लोगों के लिए पके भोजन की व्यवस्था करने को केजरीवाल सरकार ने बड़ा काम माना है।
उपराज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें- कोरोना से जूझ रही दिल्ली में मेडिकल सुविधाओं को विस्तार दिया गया। दिल्ली में पहला प्लाज़्मा बैंक स्थापित किया गया। कोरोना काल के ILBS और LNJP में प्लाज़्मा बैंक बनाये गए।
- टैक्सी और ऑटो टैक्सी चालकों को वित्तीय मदद और भोजन की सुविधा दी गई।
- कोरोना काल में कामकाज की किल्लत झेल रहे लोगों को रोजगार देने के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की गई।
- आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को किट का वितरण किया गया। 71 लाख लोगों को मुफ़्त राशन मुहैया कराया गया।
- दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में 5.68% कमी हुई इसके बावजूद मुफ़्त बिजली पानी के अलावा महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की सुविधा जारी रखी।
- दिल्ली के सर्कल रेट को 20% कम करने का फैसला लिया गया।
- शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार हुआ है, 12वी क्लास में 97.92% और 10वी क्लास 82% से अधिक रिजल्ट दर्ज हुआ है।
- सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है।
- दिल्ली में कौशल और उधमिता कोर्स की शुरुआत की गई है।
- प्रतिभा विकास योजना के तहत निजी कोचिंग दिलाई गई ताकि बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हों।
- कक्षा 9,10 के लिए 5,000 और 10,11 कक्षा के लिए 10,000 की राशि दी गई।
- 193 रेन बसेरों में बेघर लोगों को पनाह दी जा रही है।
- सरकार मजदूरों की बेहतरी के लिए 44 से ज्यादा श्रम कानून भी लागू कर रही है।
- 2020-21 में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी लागू की गई।
- अधिकृत कॉलोनी में नई पाइप लाइन बिछाई जा रही है।
- यमुना नदी को साफ करने के लिए नए STP लगाए जा रहे हैं। STP से बिजली बनाने की योजना भी है।
- दिल्ली में 6614 मेगावाट की मांग को पूरा किया गया।
- शास्त्री पार्क और सीलमपुर में फ्लाईओवर आम लोगों के लिए शुरू किया गया।
- सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड का कार्य जारी है।
- दिल्ली में परिवहन व्यवस्था बेहतर करने के लिए 1000 बिजली चलित और CNG चलित बसें खरीदने की तैयारी कर रही है।
- दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने की स्कीम पर काम किया गया।
- प्रदूषण की रोकथाम के लिए GRAP के तहत कई प्रावधान लागू किये गए।
- पराली प्रदूषण रोकने के लिए पूसा वैज्ञानिकों के साथ बायो डिकम्पोजर तकनीक लागू की गई।
- वाहनों में प्रदूषण से निपटने के लिए 'रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान की शुरुआत की गई।
- प्रदूषण की शिकायत के लिए ग्रीन वार रूम की शुरुआत की गयीं, 24 टीम शिकायतों की जांच करती है।
- प्रदूषण रोकथाम के लिए EPCA की सिफारिशों को 15 अक्टूबर से लागू किया गया। दिल्ली में 26 जगहों पर रियल टाइम प्रदूषण पर नज़र रखी जा रही है।
उपराज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा: बिधूड़ीदिल्ली सरकार के बजट पर नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा में पढ़े गए उपराज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। बिधूड़ी ने कहा कि उपराज्यपाल की यह मजबूरी है कि उन्हें वही अभिभाषण पढ़ना पड़ता है जो सरकार लिखकर देती है। वरना कोरोना काल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जिस कदर फेल हुई, वह सारी दिल्ली जानती है। अगर केंद्र सरकार उस वक्त मदद के लिए आगे नहीं आती तो दिल्ली में लाशों के अंबार लग जाते।
