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मालदा: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बंगाली नव वर्ष के साथ ही सियासी हलचल और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए महिलाओं को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पार्टी ने इस वादे को सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ‘गारंटी कार्ड’ के रूप में फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे यह मुद्दा अब जमीनी स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है।
बीजेपी की इस पहल के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरने के लिए सामने आई हैं। इस गारंटी कार्ड जैसे फॉर्म में महिलाओं से उनका नाम, मोबाइल नंबर और क्षेत्र की जानकारी ली जा रही है। पार्टी का कहना है कि यदि राज्य में उसकी सरकार बनती है, तो इस योजना के तहत हर पात्र महिला को ₹3000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। इस कदम ने चुनावी माहौल में नया उत्साह और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ा दिए हैं।
ममता सरकार पहले से चला रही योजनाएं
वहीं दूसरी ओर, राज्य की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना चला रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1500 से ₹1700 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। अब बीजेपी ने इसी सहायता राशि को लगभग दोगुना करने का वादा कर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। इससे साफ है कि दोनों प्रमुख दल महिलाओं को साधने के लिए अपनी-अपनी रणनीतियों पर जोर दे रहे हैं।
चुनावी तारीखें और राजनीतिक मुकाबला
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 28 अप्रैल को दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। कुल 294 सीटों पर होने वाले इन चुनावों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित होंगे। इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है।
टीएमसी जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी इसे अपने लिए बड़ा मौका मानते हुए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। दोनों ही दलों के नेता और स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है।
