कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि 31 मई 2025 तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। यह फैसला उस समय आया है जब राज्य शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद उत्पन्न संकट से जूझ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द की गई थीं, उन्हें राहत देने के लिए सरकार दोहरी रणनीति अपनाएगी। पहली, सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर कर उनकी नौकरी बहाल कराने का प्रयास, और दूसरी, नई भर्ती प्रक्रिया में उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

ममता बनर्जी ने कहा, “हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष शिक्षक का भविष्य अंधकारमय हो। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नई प्रक्रिया को भी शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया है, उन्हें अनुभव का लाभ मिलेगा और उनके साथ न्याय किया जाएगा।

इस दौरान शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने भी शिक्षकों से राज्य सरकार पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आंदोलनरत शिक्षकों से कहा कि वे किसी राजनीतिक प्रभाव में आए बिना सरकार से संवाद करें। बसु ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान खोजेगी।

क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला?

यह घोटाला वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा कराई गई भर्ती से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं, रिश्वतखोरी और फर्जी नियुक्तियां की गईं। सीबीआई जांच के बाद यह मामला न्यायपालिका तक पहुंचा और 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियों को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। हालांकि, बाद में 17 अप्रैल को निर्दोष शिक्षकों को अस्थायी रूप से पढ़ाने की अनुमति दी गई।

ममता सरकार का यह फैसला, जहाँ एक ओर शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर उन हजारों बेरोजगार शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। अब देखना होगा कि 31 मई तक अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है और किस हद तक प्रभावितों को राहत मिलती है।