जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाना सरकार और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही या बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाएं और तय समय में पूरा करना सुनिश्चित करें।

सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 'राज उन्नति' की सातवीं समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। इस बैठक में करीब 15,890 करोड़ रुपये लागत वाली सात विभागों की प्रमुख परियोजनाओं के साथ-साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पंच गौरव योजना तथा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी जानकारी ली और अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना को लेकर दिए विशेष निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने वन विभाग और रेलवे सहित संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी लंबित बाधाओं का जल्द समाधान करने और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना भविष्य में जयपुर शहर के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। लगभग 11,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह रिंग रोड अजमेर हाईवे (एनएच-48) के बगरू क्षेत्र से शुरू होकर जयपुर-दिल्ली एनएच-48, जयपुर-सीकर एनएच-52 होते हुए जयपुर-बांदीकुई स्पर तक विकसित की जाएगी।

पंच गौरव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने पंच गौरव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव को इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और योजना के प्रभावी विस्तार की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के स्थानीय उत्पाद, कृषि उपज, विशिष्ट वनस्पतियां, पर्यटन स्थल और खेल प्रतिभाएं उस जिले की आर्थिक मजबूती का आधार बन सकती हैं। यदि इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

उन्होंने उन जिलों पर भी नाराजगी जताई, जहां पिछले वर्ष योजना के तहत आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं हो सका। ऐसे जिलों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे अभी से कार्यों में तेजी लाएं और इस वर्ष निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें। साथ ही प्रत्येक जिले में चिन्हित पंच गौरव—उपज, उत्पाद, वनस्पति प्रजाति, पर्यटन स्थल और खेल—के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

दिसंबर तक आरआईएमएस के लोकार्पण का लक्ष्य

बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के रूप में विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना में आ रही सभी व्यावहारिक और प्रशासनिक बाधाओं को तत्काल दूर कर कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि यह संस्थान निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार हो सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किए जा रहे इस संस्थान में 13 सुपर स्पेशियलिटी विभागों के विकास पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में इस वर्ष के अंत तक लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और सीटीवीएस जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सेवाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और दिसंबर तक RIMS का लोकार्पण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के लोगों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके।
राइजिंग राजस्थान में काम शुरू करने वाले निवेशकों का होगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने रेलवे की लूणी-समदड़ी-भीलड़ी डबलिंग प्रोजेक्ट, राजसमंद व उदयपुर में नवीन प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना, कोटपूतली-बहरोड़ में बायोगैस प्लांट की स्थापना सहित राइजिंग राजस्थान समिट से संबंधित निवेश एमओयू की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत जिन निवेशकों ने एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनका एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया जाए। साथ ही, अन्य निवेशकों को भी जल्द कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिले और रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन हो।

राजीविका के उत्पादों की हो प्रभावी मार्केटिंग

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए डेयरी, टेक्सटाईल, फुटवियर, मिलेट्स, मसाले आदि के 50 नवीन उद्यमों की स्थापना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए हर जिले में आयोजित होने वाले हाट बाजारों में उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने दिल्ली में बीकानेर हाउस, जयपुर में जवाहर कला केन्द्र, नवी मुंबई में राजस्थान हाउस सहित जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित अन्य स्थानों पर भी उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों एवं त्योहारों के अवसरों पर भी उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के कार्यों में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी जिलों में इस योजना से संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य तय समय में हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली किस्तों में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से इसका लाभ मिले।

राजीविका की महिला सदस्यों से अभद्रता, बीपीएम की सेवाएं समाप्त

उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई में दर्ज परिवादों की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित परिवादों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतापगढ़ में चुपना के राजीविका के जागृति क्लस्टर संगठन की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चार्जशीट देने के निर्देश दिए। संगठन ने शिकायत दी थी कि ब्लॉक परियोजना प्रबंधक धर्मेन्द्र पंवार द्वारा उनके क्लस्टर संगठन का खाता बंद कर दिया गया और उनसे कमीशन की मांग की गई। साथ ही, संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में संगठन ने विभिन्न स्तरों पर परिवाद दर्ज कराया। शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई जाने के बावजूद लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई में देरी पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट दिए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि विभाग ने धर्मेन्द्र पंवार के नियुक्ति आदेश निरस्त कर अनुबंध आधारित उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। जागृति क्लस्टर संगठन की पदाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए इस कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

योजना के लाभ में देरी पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बैठक में सम्पर्क पोर्टल दर्ज परिवादों की समीक्षा करते हुए बूंदी जिले में प्रसूति सहायता योजना के तहत लाभार्थी मनीषा मीणा को समय पर लाभ नहीं मिलने पर संयुक्त श्रम आयुक्त दीपक यादव और संकेत मोदी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिवादी ने वर्ष 2023 में प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन किया था, जिसे दस्तावेज अपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए लाभार्थी ने योजना का लाभ मिलने एवं देरी पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया।

हर दिव्यांग गृह में पुख्ता हों व्यवस्थाएं, अधिकारी करें सघन निरीक्षण

उन्होंने सामुदायिक परिवेदनाओं की समीक्षा के तहत राजकीय बौद्धिक दिव्यांग बालिका गृह, जामडोली में अव्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया और यहां तत्काल सुधार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने न केवल जामडोली के इस दिव्यांग गृह, बल्कि प्रदेशभर में संचालित ऐसे सभी संस्थानों में सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा सुरक्षा के सभी मानकों की पूर्ण पालना हो। उन्होंने जामडोली स्थित दिव्यांग गृह के बार-बार निरीक्षण के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं आने पर उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। साथ ही, प्रमुख शासन सचिव वित्त को संस्थान में सुधार के लिए प्रावधित राशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।

सामुदायिक परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन में अनियमितता को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इनकी प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की जीपीएस एवं फोटो बेस्ड ट्रैकिंग की जाए। इन मोबाइल इकाइयों में सभी निर्धारित दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो। समय-समय पर इनका औचक निरीक्षण किया जाए। हर ग्राम पंचायत एवं पशु चिकित्सालयों पर टोल फ्री नंबर 1962 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

बैठक में वीसी के माध्यम से संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, संभागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टर्स जुड़े। उल्लेखनीय है कि हर माह होने वाली राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधे संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समय में समाधान किया जाता है। मुख्यमंत्री की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ नवाचार के रूप में मान्यता मिल रही है।