बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12 नवंबर 2026 को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 23.75 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। सरकार के मुताबिक, इस अभियान के तहत अब तक करीब 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। ऐसे परिवार जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, वे अपनी पात्रता के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल या निर्धारित सरकारी केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जाए, जो अब तक राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हैं। इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में फिलहाल करीब 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं और इनके जरिए लगभग 8.46 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी अवसर पर 1,448 नई उचित मूल्य यानी पीडीएस दुकानों के लाइसेंस भी वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों को 30 दिनों के भीतर कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य सभी आवेदकों को स्वत: कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है। आवेदन की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
बिहार के आधिकारिक राशन कार्ड प्रबंधन सिस्टम के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले ऐसे पात्र परिवार नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें पहले राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। आवेदन में दी गई जानकारी और परिवार की पात्रता की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।
अगर परिवार के पास पहले से राशन कार्ड मौजूद है, तो नया कार्ड बनवाने के बजाय जरूरत के अनुसार सदस्य का नाम जोड़ने, नाम हटाने, परिवार का विभाजन करने, कार्ड में संशोधन कराने या कार्ड सरेंडर करने की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही परिवार के लिए अलग-अलग आवेदन करने से पहले स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय से जानकारी लेना उचित रहेगा।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहतर है। बिहार सरकार के ऑनलाइन आवेदन यूजर मैनुअल के मुताबिक, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्व-प्रमाणित होने चाहिए। आवेदन के दौरान आमतौर पर इन कागजात की जरूरत पड़ती है:
आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड या आधार नंबर।
पूरे परिवार की एक साथ खींची गई फोटो।
आवेदक के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी।
बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी, जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड साफ दिखाई दे।
परिवार का निवास प्रमाण पत्र।
आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
जरूरत के अनुसार जाति प्रमाण पत्र।
दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
आधिकारिक यूजर मैनुअल में परिवार की फोटो, हस्ताक्षर, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण और सदस्यों के आधार दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया बताई गई है। आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए अलग-अलग अपलोड विकल्प भी दिए गए हैं। दस्तावेजों की अंतिम सूची और फॉर्मेट आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही रखें।
बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आधिकारिक RCMS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
सबसे पहले बिहार के आधिकारिक राशन कार्ड पोर्टल RCMS ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
वहां New Ration Card Registration का विकल्प चुनें।
अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी में दर्ज करें। इसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर Get OTP पर क्लिक करें।
मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
अगले चरण में आधार नंबर, बिहार का जिला, पिन कोड और पासवर्ड जैसी मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
पंजीकरण पूरा होने के बाद प्राप्त Login ID और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
आवेदन करते समय अपने क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण या शहरी विकल्प चुनें।
आवेदक का नाम, पता और अन्य जरूरी विवरण भरें। इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम और आधार से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
निर्धारित निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म में भरी गई जानकारी अच्छी तरह जांचने के बाद घोषणा स्वीकार करें और Final Submit कर दें।
आवेदन पूरा होने पर मिलने वाली Application ID और रसीद को सुरक्षित रखें। इनकी मदद से आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
Final Submit करने से पहले रखें खास ध्यान
आधिकारिक पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, आवेदन शुरू करने के 30 दिनों के भीतर Final Submit करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आवेदक को परिवार का विवरण दोबारा भरना पड़ सकता है, हालांकि दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं बताई गई है।
इसके अलावा, Final Submit करने के बाद आवेदन में दी गई जानकारी को जोड़ने, हटाने या बदलने की सुविधा नहीं रहती। इसलिए परिवार के सदस्यों के नाम, आधार नंबर, पता और अपलोड किए गए दस्तावेजों को अंतिम रूप से जमा करने से पहले ध्यान से जांच लें।
जिन लोगों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है, वे नजदीकी लोक सेवा केंद्र, RTPS काउंटर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, अपने क्षेत्र के संबंधित अनुमंडल कार्यालय या खाद्य आपूर्ति कार्यालय से भी आवेदन की मौजूदा प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ली जा सकती है।
ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते समय संबंधित केंद्र या कार्यालय से उपलब्ध फॉर्म प्राप्त करें। उसमें मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्राप्ति रसीद जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आवेदन का विवरण उपलब्ध रहे।
बिहार की विभागीय प्रक्रिया में राशन कार्ड से जुड़े आवेदन RTPS के माध्यम से संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करने और आगे जांच के लिए भेजने का प्रावधान बताया गया है। स्थानीय स्तर पर आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की पुष्टि संबंधित कार्यालय से कर लें।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति जानने के लिए Application ID और लॉगिन से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें। RCMS पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की प्रगति देखी जा सकती है। वहीं, ServicePlus के जरिए आवेदन जमा करने वालों के लिए Track Application Status का विकल्प उपलब्ध है।
आवेदन की रसीद तब तक सुरक्षित रखें, जब तक राशन कार्ड जारी न हो जाए। इससे आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय में संपर्क करने में आसानी होगी।
12 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पात्र परिवारों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। यह सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन है। वास्तविक समय आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की जांच, पात्रता सत्यापन और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
इसलिए आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति समय-समय पर जांचते रहें। अगर किसी दस्तावेज या जानकारी में कमी पाई जाती है, तो संबंधित विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग राशन कार्डधारकों के लिए भी एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल से 75 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
इस सुविधा का उद्देश्य अधिक उम्र के लोगों को उचित मूल्य की दुकान तक आने-जाने की परेशानी से राहत देना है। हालांकि, इस योजना को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया और शुरुआत की तारीख से जुड़ी जानकारी का इंतजार है।
