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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई आज जोधपुर हाईकोर्ट में नहीं हो पाई। कोर्ट ने इस चर्चित मामले की अगली सुनवाई अब 8 हफ्ते बाद निर्धारित की है। इस सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी थीं, लेकिन अब फैन्स और मीडिया को फिर से इंतजार करना होगा।
दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने वाली थी
हाईकोर्ट में आज सलमान खान की 5 साल की सजा के खिलाफ अपील और सह-अभियुक्तों—सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह—को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ‘लीव टू अपील’ पर सुनवाई होनी थी। हालांकि, कुछ कारणों से अदालत ने इसे अगली तारीख तक टाल दिया।
25 साल पुराना काला हिरण शिकार मामला
यह विवादित मामला 1-2 अक्टूबर 1998 का है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार हुआ था। आरोप थे कि सलमान खान ने इन हिरणों का शिकार किया, जबकि अन्य कलाकार भी मौके पर मौजूद थे। इसके बाद सलमान और उनके सह-कलाकारों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
2018 में सजा और तत्काल जमानत
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई। सह-कलाकारों—सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली और दुष्यंत—को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। सलमान को दोषी ठहराए जाने के बाद तुरंत जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन दो दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई।
हाईकोर्ट में दो अपीलें क्यों?
निचली अदालत के फैसले के बाद इस मामले में दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं:
सलमान खान की अपील: अपनी सजा और दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए। सलमान के वकीलों का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया।
राज्य सरकार की ‘लीव टू अपील’: अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी कि वह उनके खिलाफ अपील कर सके।
पिछली सुनवाई में जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, ताकि सभी पहलुओं पर एक साथ बहस हो सके।
आगे की सुनवाई पर सबकी नजर
सलमान के वकील यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला गलत था। वहीं, राज्य सरकार के वकील कह रहे हैं कि सलमान की सजा सही है और अन्य आरोपियों को भी बरी नहीं किया जाना चाहिए। आज की सुनवाई स्थगित होने के बाद इन तर्कों पर बहस 8 हफ्ते बाद ही हो पाएगी।
