राजस्थान के शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर-2025 का आयोजन किया है। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस दौरान एक ही स्थान पर कई तरह की शहरी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें पट्टे जारी करना, लीज राशि का निस्तारण, फ्री होल्ड मामलों का समाधान, भूखंडों का पुनर्गठन और उपविभाजन की मंजूरी, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट योजना अनुमोदन, भवन निर्माण की स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन और नियमितीकरण जैसी बीस से अधिक सेवाएं शामिल हैं।

एकमुश्त भुगतान पर बड़ी छूट

इस वर्ष शिविरों में आम नागरिकों को खास छूट भी प्रदान की जाएगी। 2025-26 तक की लंबित लीज राशि यदि एकमुश्त जमा कराई जाती है, तो ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। फ्री होल्ड पट्टों पर 60 प्रतिशत तक की राहत उपलब्ध होगी। भूखंडों के पुनर्गठन शुल्क में भी छूट दी जाएगी—ढाई सौ वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत, और 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी नागरिकों को राहत दी जाएगी। ढाई सौ वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 500 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उपविभाजन और पुनर्गठन शुल्क पर 25 से 75 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी। 69-ए के तहत फ्री होल्ड पट्टों पर 200 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 500 वर्गमीटर तक 40 प्रतिशत की छूट रहेगी। भवन निर्माण स्वीकृति (जी+1 तक) पर 50 प्रतिशत छूट, और खांचा भूमि आवंटन पर 100 वर्गगज तक 50 प्रतिशत राहत प्रदान की जाएगी।

एक ही स्थान पर समस्याओं का समाधान

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित और सहज सेवा उपलब्ध कराना है। आम लोग लंबित मामलों को एक ही स्थान पर निपटवा सकेंगे। शिविरों में निकाय स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी, जो मौके पर ही आवेदन लेकर उसका निस्तारण करेगी। इससे नागरिकों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत भी होगी।

इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान सरकार नागरिकों को वित्तीय राहत और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहरी प्रशासन में पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।