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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण बैठक के तुरंत बाद राजस्थान में शासन की गति तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों और पीएम से फीडबैक लेने के बाद, अब राज्य में कल (3 दिसंबर 2025) दो अहम बैठकों का आयोजन किया गया है। बुधवार दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक और शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।
PM मोदी से महत्वपूर्ण वार्ता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा मुख्यतः दो उद्देश्य पर केंद्रित था — केंद्र से मार्गदर्शन लेना और राज्य के बड़े कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण देना। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर तैयार किए गए रिपोर्ट कार्ड और राज्य की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल, आगामी रणनीति और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई।
प्रवासी राजस्थान सम्मेलन और रिफाइनरी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शीघ्र शुभारंभ का विशेष आग्रह भी किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री से चर्चा
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। इस दौरान प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य, केंद्रीय योजनाओं में निवेश, बजट प्रक्रियाओं और लंबित वित्तीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अतिरिक्त केंद्रीय आवंटन और निवेश की सुविधा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
संगठन और शासन पर मंथन
दिल्ली प्रवास के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों की योजना, संगठन से जुड़े मुद्दों और आगामी चुनाव तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी महत्वपूर्ण वार्ता की।
बैठक का समय तय
दिल्ली दौरे के तुरंत बाद, जयपुर में प्रशासनिक गति बढ़ गई है। कल (3 दिसंबर 2025) दो अहम बैठकों में दिल्ली से प्राप्त फीडबैक के आधार पर महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। इन बैठकों में रिफाइनरी प्रोजेक्ट, प्रवासी सम्मेलन की तैयारियां, और केंद्र सरकार के सहयोग से नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है।
