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सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, सहायक शासन सचिव के 15 नए पद होंगे सृजि

सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर सचिवालय में बड़ा ऐलान करते हुए सहायक शासन सचिव के 15 नए पद सृजित करने की घोषणा की। जानें पदोन्नति में छूट, अनुकंपा नियुक्ति और वेतन आयोग से जुड़े फैसले।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 16 Apr 2026 2:38:56

सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, सहायक शासन सचिव के 15 नए पद होंगे सृजि

जयपुर सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सहायक शासन सचिव के 15 नए पद सृजित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अनुभव की अनिवार्यता में दो वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे सचिवालय के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इन फैसलों के बाद कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब पुत्रवधू को भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की गई है, जिससे भविष्य में वेतन संरचना को लेकर नई दिशा मिल सकती है।

इस अवसर पर शासन सचिवालय परिसर में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए नए पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होता, बल्कि उसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को संतुलित, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यशैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि सचिवालय प्रदेश की लगभग 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और योजनाओं का केंद्र है, जहां से राज्य के विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए जाते हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दें। उन्होंने मिशन कर्मयोगी का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, ई-गवर्नेंस और पेपरलेस प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया।

सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास और संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अगवन शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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