दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया ने नया रुख ले लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ रीक्यूजल यानी खुद को मामले से अलग करने की मांग करते हुए अतिरिक्त हलफनामा अदालत में दाखिल किया है। AAP की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस हलफनामे में न्यायाधीश के परिवार से जुड़े संभावित हितों के टकराव (conflict of interest) का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। आरोप है कि जज के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारी तुषार मेहता के साथ पेशेवर रूप से जुड़े हैं, जो इस केस में सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए रीक्यूजल की मांग

अपने हलफनामे में केजरीवाल ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसी स्थिति में अदालत की स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्णय की संभावना कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, ऐसे हालात में तुषार मेहता के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश दे पाने की स्थिति में होंगी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित न्यायाधीश स्वयं इस मामले से अलग हो जाएं। हालांकि, इस पूरे मामले पर अदालत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

Aam Aadmi Party says, "AAP convener Arvind Kejriwal filed another affidavit in Justice Swarn Kanta Sharma`s court. In it, Kejriwal raised the issue of the judge`s two children working with Solicitor General Tushar Mehta. Kejriwal wrote: "Both of the judge`s children work under… pic.twitter.com/Ey3Eq9lcVM

— ANI (@ANI)