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‘कांग्रेस के पास विकास की कोई ठोस रूपरेखा नहीं’, असम में पीएम मोदी का हमला, 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

असम दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और कांग्रेस पर विकास एजेंडे को लेकर तीखा हमला बोला।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Sun, 18 Jan 2026 1:46:10

‘कांग्रेस के पास विकास की कोई ठोस रूपरेखा नहीं’, असम में पीएम मोदी का हमला, 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (18 जनवरी) को असम के नगांव जिले में एक अहम विकास कार्यक्रम के दौरान 6,957 करोड़ रुपये की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। इसी मौके पर उन्होंने डिजिटल माध्यम से दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। असम की दो दिवसीय यात्रा के आखिरी चरण में गुवाहाटी से नगांव पहुंचे पीएम मोदी ने काजीरंगा परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के मॉडल का अवलोकन भी किया। साथ ही डिब्रूगढ़–गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या–रोहतक रूट पर चलने वाली दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को डिजिटल रूप से रवाना किया। अधिकारियों के अनुसार, इन नई ट्रेनों के शुरू होने से असम का पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों से लंबी दूरी का रेल संपर्क और मजबूत होगा। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।

‘कांग्रेस शासन में असम को हमेशा नजरअंदाज किया गया’

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर-पूर्व की सबसे बड़ी समस्या हमेशा दूरी रही है—दिलों की दूरी और भौगोलिक दूरी। लंबे समय तक यहां के लोगों को यह महसूस होता रहा कि देश की प्रगति कहीं और हो रही है और वे पीछे छूट गए हैं। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है। रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज—चारों माध्यमों से असम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम एक साथ शुरू हुआ। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों के दौरान असम को रेलवे के लिए बेहद सीमित बजट मिलता था, जो करीब 2,000 करोड़ रुपये के आसपास था, जबकि बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है।

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