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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने अपनी चार दिवसीय चीन यात्रा के दौरान बीजिंग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें आश्चर्यजनक रूप से भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि सातों राज्य भूमि से घिरे हुए हैं और चीन बांग्लादेश का उपयोग विस्तार के लिए कर सकता है।
अपने निकटतम पड़ोस में चीन का कोई भी बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय होगा। बांग्लादेश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और देश में कई स्थान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, यह भूमि की एक छोटी पट्टी है जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है।
क्षेत्र में "महासागर के एकमात्र संरक्षक" के रूप में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर बांग्लादेश में आर्थिक पैर जमाने के लिए बीजिंग से आग्रह करते हुए यूनुस ने कहा, "भारत के सात राज्य, भारत का पूर्वी भाग, सात बहनें कहलाते हैं। वे भारत का एक स्थल-रुद्ध क्षेत्र हैं। उनके पास सागर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।"
यूनुस ने शुक्रवार को बीजिंग के द प्रेसिडेंशियल होटल में 'टिकाऊ बुनियादी ढांचे और ऊर्जा' पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा में कहा, "इससे बड़ी संभावनाएं खुलती हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है।"
केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का ही नहीं, बल्कि यूनुस ने नेपाल और भूटान का भी उल्लेख किया, जबकि उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए लुभाने की कोशिश की।
यूनुस ने बीजिंग में कहा, "यह एक ऐसा अवसर है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। नेपाल और भूटान में असीमित जलविद्युत है, जो एक वरदान है। हम इसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बांग्लादेश से आप जहां चाहें जा सकते हैं। समुद्र हमारा पिछवाड़ा है।"
यूनुस ने कहा, "हम इस पूरे क्षेत्र के लिए महासागर के एकमात्र संरक्षक हैं। इसलिए इससे बहुत संभावनाएं खुलती हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। चीजें बनाएं, उत्पादन करें, बाजार में बेचें, चीन में चीजें लाएं और बाकी दुनिया में भी ले जाएं।"
भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों पर यूनुस की टिप्पणी उस समय आई जब वह बीजिंग में कई चीनी व्यापारिक नेताओं से बात कर रहे थे। चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने नदी जल प्रबंधन में बीजिंग की विशेषज्ञता की भी मांग की और 50 वर्षीय मास्टर प्लान की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा।
उनकी टिप्पणियों ने भारतीय अर्थशास्त्री संजीव सान्याल का ध्यान आकर्षित किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। सान्याल ने एक्स पर पूछा, "बांग्लादेश में निवेश करने के लिए चीन का स्वागत है, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के भूमि से घिरे होने का वास्तव में क्या महत्व है?"
"यह बहुत परेशान करने वाला है और इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्या यूनुस सार्वजनिक रूप से चीन से भारत के सेवन सिस्टर राज्यों में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं?" एक्स पर राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक क्रिस ब्लैकबर्न ने पूछा।
विस्तारवादी चीन ने भारत के पूर्वोत्तर के करीब पहुंचने की कोशिश की है। इसने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब रणनीतिक बुनियादी ढांचे, बांध और गांवों का निर्माण किया है, जिसे वह "दक्षिण तिब्बत" का हिस्सा होने का दावा करता है।
भारत ने अपनी ओर से अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 913 (NH-913) सहित सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को जोड़ने की कोशिश की है। यह सिर्फ़ एक और सड़क नहीं है, बल्कि चीन के साथ अपनी सीमाओं को मज़बूत करने और देश के सबसे दूरदराज और बीहड़ क्षेत्रों में से एक में विकास लाने का भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है।
