नई दिल्ली। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इस कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार 31 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सर्वोच्च अदालत से मामले में दखल देने की गुजारिश करते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्यों को अधिक पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत है और दिल्ली सरकार का आरोप है कि यमुना में हरियाणा ने पानी की आपूर्ति कम कर दी है, जिसकी वजह से संकट उत्पन्न हुआ है।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा है कि हीटवेव की स्थिति की वजह से शहर में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को एक महीने तक यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए काम करना सबकी जिम्मेदारी है

केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में भाजपा शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है।

आतिशी ने हरियाणा पर एक मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है।

दिल्ली भाजपा के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था, ''हरियाणा दिल्ली को यमुना नदी का 1049 क्यूसेक पानी दे रहा है। ये जल बंटवारा समझौते से अधिक है।''

वहीं दूसरी ओर आरोप-प्रत्यारोप के बीच चाणक्यपुरी के संजय कैंप सहित अन्य जगहों पर टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथों पर लोग कतार में खड़े नजर आए हैं। जल संकट को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

राजधानी में भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है तो लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई इलाकों में दिन में एक बार तो कई इलाकों में 48 घंटे में एक बार ही पानी की आपूर्ति हो रही है। कई इलाके सिर्फ टैंकर पर निर्भर हैं। पानी की बर्बादी पर सरकार ने 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाने का ऐलान कर दिया है।