नई दिल्ली। पेपर लीक विवाद के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से परीक्षा में शामिल होने वाले नीट उम्मीदवारों के केंद्रवार अंक जारी करने को कहा है। देश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एनटीए को सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई दोपहर तक नीट उम्मीदवारों के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

अपने नए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह 22 जुलाई को लंच से पहले नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नीट-यूजी के लिए काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी।

दोबारा परीक्षा कराने की अलग-अलग मांगों के बीच, शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET-UG 2024 को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो।

CJI और जस्टिस जेबी परदीवला और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके "सामाजिक प्रभाव" हैं।

शीर्ष अदालत ने NEET-UG याचिकाओं से पहले सूचीबद्ध मामलों को स्थगित कर दिया और कहा, "हम आज मामले को खोलेंगे। लाखों युवा छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, आइए हम सुनवाई करें और फैसला करें।"

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, फिर से परीक्षा लेने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करें ताकि यह दिखाया जा सके कि पेपर लीक "व्यवस्थित" था और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया, जिसके कारण इसे रद्द करना जरूरी था।

सीजेआई ने कहा, "पुनः जांच ठोस आधार पर होनी चाहिए, ताकि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो।" चल रही जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, "सीबीआई जांच जारी है। अगर सीबीआई ने जो बताया है, वह सामने आ जाता है, तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग समझदार हो जाएंगे।"

पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें NEET-UG आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, जिसमें मुकदमेबाजी की अधिकता से बचने के लिए परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

11 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने NEET-UG 2024 को रद्द करने, फिर से परीक्षा कराने और कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि केंद्र और NTA के जवाब अभी भी कुछ पक्षों को प्राप्त नहीं हुए हैं।

5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 14 विदेशी भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत में पहले दायर अपने हलफनामों में, केंद्र और NTA ने कहा था कि परीक्षा को रद्द करना "प्रतिकूल" होगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को "गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा"।