राजस्थान सरकार कांग्रेस कार्यकाल के दौरान नवगठित जिलों की समीक्षा करेगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए 17 जिलों और 3 नए संभागों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। राज्य के राजस्व और उपनिवेशन विभाग द्वारा बुधवार देर रात यह आदेश जारी किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांच सदस्यीय उप-समिति गठित की, जिसमें उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा (संयोजक) और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैयालाल मीना, सुरेश रावत और हेमंत मीना शामिल हैं।

अगस्त 2023 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 नए जिलों और तीन नए संभागों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर में, कांग्रेस सरकार ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को नए जिलों के रूप में बनाने की घोषणा की, जिससे राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 53 हो गई। गहलोत ने कहा कि ये निर्णय जनता की मांग और उच्च स्तरीय पैनल की सलाह के जवाब में किए गए थे, और प्रशासन भविष्य में परिसीमन के मुद्दों को तदनुसार संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिसंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा सत्ता में आई। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों में से 115 सीटें हासिल कीं और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने 69 सीटें जीतीं।