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जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रमुख प्रस्तावों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और सौर ऊर्जा विकास के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी देना शामिल है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने परिणामों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करके पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों और आम जनता को पर्याप्त बिजली मिले और साथ ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा मिले।
सरकार ने पैरालिंपिक और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की भी घोषणा की। कर्मचारी कल्याण के संदर्भ में, कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी में 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप, पारिवारिक पेंशन अब 10 वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर पर प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक बैठक के दौरान उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने संभावित निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और पर्याप्त औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान की तत्परता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने मुंबई में एक रोड शो के दौरान दिसंबर में होने वाले आगामी "राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024" का भी प्रचार किया।
