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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना शामिल हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति और किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर निवेश किया जा रहा है। इन निर्णयों से राजस्थान के किसान और आम जनता खुशहाल हो रहे हैं।
सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए 50 से 55 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए हैं। हमनें किसान, महिला, युवा और मजदूर सहित हर वर्ग के लिए काम किया है और इतने कम समय में ये सभी काम धरातल पर उतर चुके हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा पिछले एक वर्ष का प्रदर्शन अच्छा रहा है और विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार की इन सभी उपलब्धियों को सदन में मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा।
आज मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी भी उपस्थित रहे।
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) January 30, 2025
बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, आगामी विकास योजनाओं एवं जन-कल्याणकारी नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।@madanrrathore pic.twitter.com/6lh4urQFKT
लूट और झूठ की पार्टी कांग्रेस
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आम जनता के हर सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है, जबकि लूट और झूठ की कांग्रेस पार्टी का पिछला कार्यकाल पेपरलीक, भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरा रहा। यही वजह है कि आज भाजपा का पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है, और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पित भाव आगे भी जारी रहेगा।
नए विधायकों को बोलने का पूरा मौका मिलेगा
सीएम ने यह भी कहा कि नए विधायकों को विधानसभा में बोलने का पूरा मौका मिलेगा, और सीनियर विधायकों के अनुभव का सदुपयोग करते हुए सदन की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से विधानसभा में अपनी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, सदन में सरकार के निर्णयों को मजबूती से रखने, और विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित अध्ययन करने पर चर्चा की।
