चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में शराब की बिक्री के माध्यम से 10,350 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व का लक्ष्य रख रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जहां इस नीति को मंजूरी दी गई। 2023-24 के लिए लेबर कार्टेज और परिवहन नीति को जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नई नीति तब लाई जाएगी और अनुमोदित की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने तरनतारन और संगरूर में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) मामलों से निपटने के लिए दो विशेष अदालतें स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा राज्य की निचली अदालतों में कर्मचारियों के 3842 पदों को नियमित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टरों के 1,300 पद भी सृजित किए गए हैं। इन्हें मोहल्ला क्लीनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा. ये पद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा भरे जाएंगे।”

बिल्डरों के लिए, कैबिनेट ने एक ऐसी नीति को मंजूरी दे दी है, जो उन्हें 18 महीनों में तीन किस्तों में ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) का भुगतान करने की अनुमति देती है। वैट की बकाया राशि की वसूली के लिए ओटीएस नीति को भी बढ़ा दिया गया है।