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पटना के BJP दफ्तर से सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को अपनी मांगों को लेकर वार्ड सचिव बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी होते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड सचिवों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया लेकिन उनके नहीं मानने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, इस दौरान वार्ड सचिवों ने भी जमकर पत्थर बरसाए। स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलते देख पुलिस की टीम वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई है। कई गाड़ियों के शीशे फूट गए हैं। ASI उमाकांत प्रसाद को भीड़ ने घेर लिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। बचाव के लिए ASI को पिस्टल निकलना पड़ा। फिर बैकअप में पुलिस आई तो उनकी जान बची।
बता दें, आज सुबह वार्ड सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर धरने के 14वें दिन गर्दनीबाग से BJP ऑफिस पहुंचे थे। ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव वहीं धरने पर बैठ गए थे। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। संघ के सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई हमसे मिलेगा, उसके बाद ही वो यहां से जाएंगे। आननफानन में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की लेकिन वार्ड सचिव मानने को तैयार नहीं हुये। जब वार्डसचिवों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस बल की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। इसके खिलाफ वार्ड सचिवों ने वाटर कैनन पर ही पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे।
दरअसल, संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 वर्ष बीतने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया। बीते शनिवार को भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंचे थे और वार्ड सचिवों से मुलाकात की थी। विधायक ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था।
क्या है वार्ड सचिव संघ की मांगें?
CM नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत 'गली-नली और नल-जल योजना' में राज्य भर के 1,14,691 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई थी। 5 साल लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने इन्हें 1 रुपए का भी लाभ अब तक नहीं दिया। इसको लेकर राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाना में 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। 13 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पुराने सभी वार्ड सचिव को हटाकर नए वार्ड सचिवों को नियुक्त करने की बात कही गई है।
