मणिपुर बाढ़, हिंसा में 60,000 से अधिक लोग विस्थापित, बजट में अनदेखी: कांग्रेस

इंफाल। मणिपुर में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने केंद्रीय बजट में राज्य की दुर्दशा को नजरअंदाज किया है, जिसने न केवल भीषण बाढ़ का सामना किया है, बल्कि जातीय हिंसा का भी दंश झेला है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि बजट में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। उन्होंने कहा, "बजट में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। पूरे पूर्वोत्तर का ख्याल नहीं रखा गया। मणिपुर को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। बाढ़ प्रभावित असम का जिक्र किया गया, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया गया, जिसने विनाशकारी ओलावृष्टि और 20 साल से अधिक समय में दो सबसे खराब बाढ़ देखी।"

उन्होंने कहा, "60,000 से अधिक विस्थापित लोगों को कोई सहायता न उपलब्ध कराना भी एक झटका है। हम बहुत निराश हैं।"

इस बीच, राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी नागरिकों के समग्र और समावेशी विकास के लिए समर्पित है। एक बयान में, राज्य भाजपा प्रवक्ता एम असनीकुमार ने कहा, "व्यापक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाएंगे कि सभी पात्र व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आच्छादित हों।"

उन्होंने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बजट में पांच वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये और एक नई रोजगार कौशल योजना के लिए आवंटन का प्रस्ताव है।"

असनीकुमार ने कहा कि बजट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीय, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग और आयु कुछ भी हो, अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को साकार करने में पर्याप्त प्रगति करें।