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हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ़ "कैश-फॉर-वोट" मामले में नामपल्ली कोर्ट ने आज की सुनवाई 14 नवंबर, 2024 तक टाल दी, क्योंकि जज छुट्टी पर थे। रेड्डी और मामले के अन्य आरोपियों को बुधवार की सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होना था।
यह पहली बार नहीं है जब कार्यवाही को टाला गया है; 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इस मामले को कई बार स्थगित किया जा चुका है, जिससे इसके इर्द-गिर्द राजनीतिक नाटक और बढ़ गया है।
आज की सुनवाई की तारीख 24 सितंबर तय की गई थी, जब केवल एक आरोपी मथैया जेरूसलम ही पेश हुआ, जबकि रेवंत रेड्डी समेत अन्य आरोपी अनुपस्थित रहे। अदालत ने आज की सुनवाई में उदय सिम्हा, वेम कृष्ण कीर्तन और बिशप हैरी सेबेस्टियन समेत सभी आरोपियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी थी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए स्थान बदलने के अनुरोध के बावजूद, इस मुकदमे को तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने न्यायिक अखंडता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए रेवंत रेड्डी को कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया।
मंगलवार, 15 अक्टूबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मथैया ने धमकी दी कि अगर रेवंत रेड्डी पेश नहीं हुए तो वह अदालत के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।
यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रेवंत रेड्डी, जब 2015 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सदस्य थे, उन्होंने विधान परिषद चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार के लिए अपना वोट सुरक्षित करने के लिए एल्विस स्टीफेंसन नामक एक विधायक को रिश्वत देने का प्रयास किया था। कथित रिश्वत 5 करोड़ रुपये की थी, जिसमें 50 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रेड्डी को पैसे की पेशकश करते हुए रिकॉर्ड पर पकड़ा था।
मामला तब आगे बढ़ गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू की और 2021 में गवाहों की गवाही और वीडियो साक्ष्य के आधार पर उन पर धन शोधन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया।
