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झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल दौड़ में हुई 12 अभ्यर्थियों की मौत को लेकर राज्य में सियासत जारी है। इन मौतों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के शासन और प्रशासनिक क्षमताओं में गंभीर खामियों को उजागर किया है। झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले हेमंत सोरेन पर ये मुद्दा भारी पड़ सकता है।
राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की दिशा में जो सकारात्मक कदम होना चाहिए था, वह एक हृदय विदारक त्रासदी में बदल गया है। जो हेमंत सरकार के घोर कुप्रबंधन और लापरवाही को दिखाता है। इस घटना की विपक्षी दल भाजपा ने तीखी आलोचना की है। भाजपा ने हेमंत सरकार पर लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया है।
लापरवाही या कुप्रबंधन, हेमंत की व्यवस्था पर उठे सवाल?
22 अगस्त 2024 को भर्ती अभियान शुरू होने के बाद से कठोर शारीरिक परीक्षण से गुजरते समय 12 उम्मीदवारों की दुखद मृत्यु हो गई है। ये मौतें कई जिलों में हुईं, पलामू में चार, गिरिडीह और हजारीबाग में दो-दो और रांची, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज में एक-एक। इसके अलावा 100 से ज्यादा उम्मीदवार बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे राज्य सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की घोर अपर्याप्तता उजागर हुई।
12 मौतों को लेकर झारखंड के युवाओं में आक्रोश को जन्म दिया है। कई लोगों ने इस तरह की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की देखरेख करने में सोरेन प्रशासन के फैसलों और क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उम्मीदवारों के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता ने न केवल हजारों नौकरी चाहने वालों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है, बल्कि प्रशासन की छवि को भी धूमिल किया है।
इस त्रासदी को लेकर सोरेन प्रशासन की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। उम्मीदवारों के सामने आने वाले तत्काल स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करने के बजाय, सरकार प्रक्रियागत अनुपालन को बनाए रखने के बारे में अधिक चिंतित रही है। प्रशासन द्वारा दावा किए गए सुरक्षा उपाय जैसे अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए सुबह-सुबह परीक्षा आयोजित करना और परीक्षा केंद्रों पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना सतही और बेहद अपर्याप्त साबित हुए हैं।
भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन सरकार को घेरा
इस 12 दुखद मौत के बाद झारखंड में राजनीतिक तूफान को हवा दे दी है। भाजपा ने हेमंत सोरेन की सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरी चाहने वालों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया गया है। भाजपा नेताओं ने भर्ती अभियान को 'मौत की दौड़' बताते हुए पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। भाजपा ने प्रशासन के कुप्रबंधन की भी घोर आलोचना की है।
झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि भाजपा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से मौतों की जांच करने की मांग की है। हिमंत बिस्वा सरमा ने मांग की कि हेमंत सोरेन सरकार जान गंवाने वाले उम्मीदवारों के परिजनों को 50 लाख रुपये और एक नौकरी दे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो झारखंड में सत्ता में आने के बाद भाजपा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देगी।
पीड़ित परिवार सरकार से न्याय और जवाब मांग रहे हैं
भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की मांग बढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि व्यापक बदलावों के जरिए ही ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी जिम्मेदार प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
पीड़ित परिवार सरकार से न्याय और जवाब की मांग कर रहे हैं। वे आश्वासन चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। प्रशासन को इन चिंताओं को दूर करने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
जैसे-जैसे नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, झारखंड सरकार के लिए नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना अहम हो गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करना जीवन की और हानि को रोकने के लिए जरूरी है।
मौजूदा संकट झारखंड के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भर्ती परीक्षाओं के दौरान मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना नौकरी चाहने वालों के जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सभी संबंधित हितधारकों की कड़ी नजर रहेगी।
