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नई दिल्ली। भारत और मलेशिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच वार्ता के बाद अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक रोजगार और श्रमिकों के प्रत्यावर्तन पर और दूसरा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर है।
इब्राहिम ने सोमवार रात को भारत की अपनी तीन दिवसीय यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है।
मोदी-इब्राहिम वार्ता का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश का विस्तार करना तथा नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशना था।
मोदी ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा कि हमने तय किया है कि भारत-मलेशिया साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।
मोदी ने मलेशिया को आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का "महत्वपूर्ण साझेदार" भी बताया। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा।
दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में हमारे विचार एकमत हैं।
दक्षिण चीन सागर की स्थिति का स्पष्ट संदर्भ देते
हुए मोदी ने कहा: "हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नौवहन, उड़ान की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के पक्ष में हैं।"
अपने संबोधन में इब्राहिम ने कहा कि
दोनों देशों के बीच मित्रता के वास्तविक अर्थ को दर्शाते हुए सभी मुद्दों, चाहे वे संवेदनशील हों या समान, पर चर्चा की गई।
