नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब यह साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है तो ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता।'' दरअसल हेमंत सोरेन ने मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा, 'आपका आचरण काफी कुछ कहता है, हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।'

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, 'याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो यह नुकसानदेह होगा।
तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली।