चुनाव आयोग ने की झारखंड में कानून-व्यवस्था और मतदाता सूची तैयार करने की समीक्षा

रामगढ़ (झारखंड)। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की एक टीम ने गुरुवार को राज्य के सभी 24 जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची तैयार करने में प्रगति और कानून व्यवस्था जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की।

झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। 81 सदस्यीय सदन का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय ईसीआई टीम ने यहां रामगढ़ जिले में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) और उनकी टीम के साथ बैठक की।

झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा, "टीम ने आज जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन की प्रगति और सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कई मुद्दों की समीक्षा की।"

टीम ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान तुलनात्मक रूप से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अधिकारियों को आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया।

झारखंड में मतदाता सूची का दूसरा विशेष पुनरीक्षण 25 जून को शुरू हुआ था और यह 24 जुलाई को समाप्त होगा। मतदाता सूची का मसौदा 25 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और मतदाता 9 अगस्त तक सुधार के लिए अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची 20 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।