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प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हरियाणा के बाद देश में अगस्त महीने में सबसे अधिक बेरोजगारी दर राजस्थान की ही हैं। बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान का मसला निकालने के लिए ही राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई थी जिसने बीते दिन गुरुवार को सचिवालय में में बैठक की। बैठक में बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी-अपनी मांगे रखीं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में अलग-अलग विभागों के सचिव मौजूद रहे। कमेटी में शामिल दो मंत्री सुभाष गर्ग व राजेंद्र यादव बैठक में नहीं आए।
बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अभी प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा सत्र के बाद इस कमेटी की एक बैठक और होगी। इसके बाद यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में इस बैठक में शामिल हुआ।
प्रतिनिधिमंडल ने टेक्निकल हैल्पर व प्रयोगशाला भर्ती निकालने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस जल्दी जारी करने, एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने, कांस्टेबल भर्ती-2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 689 पद बढ़ाने सहित कई भर्तियों को लेकर मांगे रखी गई। इसी तरह से युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ईरा बोस के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एसआई भर्ती परीक्षा में एक पेपर करने, सूचना सहायक भर्ती 2013 व त्यागपत्रित पदों के लंबित मामलों को पूरा करने और सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक अनिवार्य करने की मांग रखी।
