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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, ऐसे में सभी की निगाहें अब उन वस्तुओं पर टिकी हैं जो उपभोक्ताओं के लिए सस्ती या महंगी हो गई हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा क्योंकि सरकार ने छूट सीमा बढ़ाकर और स्लैब में फेरबदल करके मध्यम वर्ग को राहत दी है।
उन्होंने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह शून्य कर सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी।
इस बार, केंद्रीय बजट 2025 ने सीमा शुल्क में कई बदलाव किए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हुआ। दवा से लेकर औद्योगिक वस्तुओं तक, कई प्रस्तावों का उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राहत प्रदान करना और विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही उन वस्तुओं को भी शामिल करना है जो अब महंगी हो जाएंगी।
सस्ते हुए सामानों की सूची
कैंसर, पुरानी बीमारियों की दवाएँ - 36 जीवन रक्षक दवाएँ मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त।
इलेक्ट्रॉनिक सामान - ओपन सेल और अन्य घटकों के लिए BCD (मूल सीमा शुल्क) में 5 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क (BCD) से छूट दी गई है।
ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 से अधिक अतिरिक्त सामान, और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त सामान छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में जोड़े गए।
वेट ब्लू लेदर को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा
इसके अलावा, फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर BCD को इसके एनालॉग उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
महंगी हुई वस्तुएं
हालांकि कई आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी या छूट दी जाएगी, लेकिन कुछ वस्तुएं महंगी होने वाली हैं, खास तौर पर तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में।
केंद्र ने इंटरेक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा है।
केंद्र ने अनंतिम मूल्यांकन के लिए दो साल की समय सीमा पेश की है, जो व्यवसायों के लिए तेज़ और अधिक कुशल सीमा शुल्क निकासी सुनिश्चित करेगी। यह बदलाव आयात और निर्यात से जुड़े कुछ उद्योगों को प्रभावित करेगा।
