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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल महीने में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में गठित जांच समिति ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक स्थानीय नेता का नाम सामने आया है। यह खुलासा राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा उस समय भड़की जब केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान, हिंदू समुदाय को खासतौर पर निशाना बनाया गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए पुलिस को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
टीएमसी पार्षद ने किया नेतृत्व: रिपोर्ट
एनडीटीवी के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेटबोना गांव में हिंसा की अगुवाई खुद स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम ने की। वह 11 अप्रैल को दोपहर करीब 2:30 बजे बदमाशों के एक समूह के साथ गांव में पहुंचे और फिर जमकर आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में 113 घरों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को लूटा गया और कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। यह हमला पूरी तरह सुनियोजित प्रतीत होता है।
पुलिस की चुप्पी और गैरहाजिरी
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। न तो कोई गश्त की गई और न ही किसी प्रकार की त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिली। इससे साफ है कि या तो प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं या फिर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से पीछे हटा।
हाई कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट, उठे सवाल
यह रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष पेश की गई, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और न्यायिक सेवा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य सरकार की निष्क्रियता और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि हाई कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर क्या अगला कदम उठाता है। क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या यह मामला भी अन्य राजनीतिक मुद्दों की भेंट चढ़ जाएगा?
