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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया, जब भीड़ ने निमटीटा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर पत्थर फेंके। भीड़ ने स्टेशन की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। हिंसा में सात से दस पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है।
घटना के बाद कम से कम दो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और पांच अन्य का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। हमले में कुछ यात्री भी घायल हुए हैं।
इसके अलावा, मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और उन्होंने वाहनों में आग लगा दी तथा तोड़फोड़ की, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गया।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा का सहारा लेने वालों को चेतावनी दी है और राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के अमताला, सुती, धुलियान और अन्य संवेदनशील स्थानों में अशांति के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अशांति की आशंका को देखते हुए राज्यपाल ने स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की। हालांकि बातचीत का विवरण गोपनीय रखा गया है, लेकिन राजभवन ने पुष्टि की है कि मुख्य सचिव से संपर्क किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पुलिस बलों को प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने और बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह घटना मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद भड़के तनाव के ठीक तीन दिन बाद हुई है। मंगलवार को, कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तभी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
पुलिस द्वारा क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क को अवरुद्ध करने से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। क्षेत्र में अराजकता फैलने के कारण कई वाहनों को आग लगा दी गई और पत्थर फेंके गए।
पिछले हफ़्ते संसद के दोनों सदनों ने मैराथन बहस के बाद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित कर दिया। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया।
इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया है और यह मंगलवार, 8 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को कोलकाता के आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी विवादास्पद वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, जिसे कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
