पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।

सरकार ने अपने बजट में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का भी अनावरण किया, जिसमें ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता पहलों के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया गया।

भट्टाचार्य ने घोषणा की कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कुल डीए 18 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें बहुत राहत मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य बेहतर मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना है।

डीए में अतिरिक्त बढ़ोतरी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उनकी सेवाओं के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत की गई है।

भट्टाचार्य ने कहा, "डीए में इस चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ, हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं," उन्होंने अपने कर्मचारियों के कल्याण पर राज्य के फोकस को रेखांकित किया।

इस घोषणा से विभिन्न विभागों के हजारों सरकारी कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे राज्य प्रशासन और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट का एक प्रमुख आकर्षण राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है।

नदी के कटाव की लगातार समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने 200 करोड़ रुपये अलग रखे, जो नदी के किनारे रहने वाले कमज़ोर समुदायों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करेगा।

बुनियादी ढांचे पर अपना ध्यान और मज़बूत करते हुए, सरकार ने गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए सुगम पहुँच की सुविधा मिलने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

'बांग्लार बारी' परियोजना के तहत, राज्य ने आगामी वित्तीय वर्ष में 16 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है और इस पहल के लिए 9,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आवंटित किया गया है।

वंचितों के लिए आवास सहायता बढ़ाने के लिए, राज्य ने पिछले साल इस योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस पहल का उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।